मुंबई, दि. 19 - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ म्हणजेच ऍट्रोसिटी कायद्यान्वये गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पुर्वीप्रमाणेच सहाय्यक पोलीस आयुक्त व ग्रामीण भागासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे ठेवण्यात यावेत, अशी विनंती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली आहे. (Senior police officers have the power to investigate under the Atrocities Act)
शालेय शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबीरे व शिष्टमंडळासह आज गृहमंत्री वळसे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील निवेदन दिले.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ कार्यरत असून हा कायदा केंद्र सरकारने बनविलेला आहे. याअन्वये गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार शहरी भागासाठी सहाय्यक पोलीस आयुक्त व ग्रामीण भागासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदरचे अधिकार कनिष्ठ दर्जाच्या अथवा स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांस दिल्यास संबंधित गुन्ह्याचा तपास निरपेक्ष होणार नाही, अशी भावना अनुसूचित जाती जमाती समाजातील नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट-अ) आणि सहायक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत गृह विभागामार्फत पोलीस महासंचालकांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. गायकवाड यांनी गृहमंत्र्यांना उपरोक्त निवेदन देऊन तपासाचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे ठेवण्याची विनंती केली आहे. या निवेदनाच्या अनुषंगाने उपरोक्त कायद्याअंतर्गत तपासाचे अधिकारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे ठेवण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी सदर शिष्टमंडळाला सांगितले.
