मुंबई - सुरक्षेच्यादृष्टीने नियमानुसार अग्निशमन यंत्रणा बसवून त्याचे सहा ते वर्षभरानंतर ऑडीट करणे बंधनकारक आहे. मात्र हा नियम धाब्यावर बसवला जातो आहे. मुंबईतील सुमारे ४ हजार इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. याकडे दुर्लक्ष करणा-या सोसायट्यांची तपासणी करून त्यांना आदेश दिले जातात, मात्र ठोस कारवाई होत नसल्याने पुन्हा नियमाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबईत आगीच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. अनेकवेळा अशा इमारतीत अग्निशमन यंत्रणेचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०१९ ला इमारतींचा करण्यात आलेल्या सर्व्हेत ३७९७ इमारतींपैकी तब्बल ३०८७ इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा नसल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र त्यानंतरही या स्थितीत सुधारणा नसून जैसे थे आहे. सुमारे ४ हजार इमारतीत अग्निशमन दलाचे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नियमानुसार इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा दर सहा महिन्यांनी ऑडिट करून संबंधित विभागाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक सोसायट्या याकडे अनेक वर्ष लक्षच देत नाहीत. ही यंत्रणा सोसायट्या्ंच्या अधिकृत एजन्सीकडून ऑडिट करावी असा नियम आहे. राज्यभरात अशा ५८८ परवानाधारक एजन्सी आहेत. या एजन्सीपैकी सुमारे २४० मुंबई भरात आहेत. सातत्याने घडणा-या आगीच्या घटना लक्षात घेऊन दलाकडून याबाबत सोसायट्यांमध्ये सातत्याने माहिती दिली जाते. अशा सोसाय़ट्यांनी यंत्रणा तात्काळ दुरुस्ती करून कार्यान्वित करा असे आदेश दिले जातात. काही सोयायट्या यंत्रणा दुरस्ती करून घेतात. मात्र वर्षभरानंतर पुन्हा ऑडिट करून घेण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे समोर आले आहे. अग्निशमन यंत्रणा बसवणे व नियमानुसार ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास कायेदशीर कारवाई केली जाणार आहे. यांमध्ये कारावासही होऊ शकतो, अशी माहिती एका अधिका-यांने दिली.
अग्निशमन यंत्रणा नसल्यास कठोर कारवाई-
मुंबईत सध्या आगी लागण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आग लागल्यावर नियंत्रण मिळवण्यास ही यंत्रणा उपयोगी ठरते. ज्या इमारतीत अशा यंत्रणा कार्यरत आहे, अशा इमारतीत आगीवर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाते. त्यामुळे अशी यंत्रणा आहे, की नाही याची तपासणी करून नियम धाब्यावर बसवणा-यांवर दलाकडून कारवाई केली जाणार आहे.
