मुंबई - मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण विभागाचा यंदाचा 2022-23 या वर्षीचा 3370.24 काेटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज पालिकेचे सहआयुक्त अजित कुमार यांनी आज शिक्षण समितीला सादर केला. काेराेनाच्या काळात गेल्या वर्षभरात शिक्षणावर पुरेसा खर्च झाला नसल्याने यंदाच्या शिक्षण विभाागाच्या अर्थसंकल्पल्वात वाढ झाली आहे. कार्यानुभव शिक्षण आॅनलाईन, टाॅय लायब्ररी, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, ई वाचनालय, डिजिटल क्लासरूम, टॅब पुरवठा, विद्यार्थ्यांच्या आराेग्य साधनांवर सुधारणा असा डिजीटल शिक्षणावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
पालिकेच्या विद्यार्थांना घरबसल्या विनामूल्य व दर्जेदार शिक्षण देणअयासाठी एज्युकेशन फाॅर आॅल एनिशिएटिव्ह अंतर्गत यु ट्युब चॅनेेल चार भाषांमध्ये इयत्ता आणि माध्यम निहाय केले जाणार आहे. झुम, गुगल, मेसेंजर्स, टेलिग्राम, गुगल रुम, व्हाट्स अॅप या तंत्रज्ञानचा वापर करून आॅनलाईन अध्ययन आणि अभ्यास या आधुनिक गाेष्टींचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. काेराेनाचा प्रादुर्भाव वाढलाच तर डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे हा त्या मागचा उद्देश असल्याचे दिसून येते. कार्यानुभव शिक्षण आॅनलाईन, टाॅय लायब्ररी, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, ई वाचनालय, डिजिटल क्लासरूम, टॅब पुरवठा, विद्यार्थ्यांच्या आराेग्य साधनांवर सुधारणा असा डिजीटल शिक्षणावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्प ४२७ कोटींनी वाढला -
मुंबई महापालिकेच्या शिकसान विभागाचा सन २०२१- २२ या आर्थिक वर्षांसाठी २९४५.९७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यापेक्षा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प 424.27 कोटींनी वाढला आहे. २०२१ - २२ च्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज २७०१.७७ कोटी एवढे असून २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षाकरिता २८७०. २४ कोटी इतके प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच २०२१ -२२ या वर्षात भांडवली खर्च २४४.०१ कोटी प्रस्तावाला होती. २०२२-२३ या वर्षासाठी भांडणावली खर्च ५०० कोटी रुपये इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
यासाठी विशेष तरतूद -
१० वीच्या १९ हजार ४०१ विद्यार्थ्यांना टॅब पुरवठा करण्यासाठी ७ कोटींची तरतूद. शालेय वस्तूंचा मोफत पुरवठा करण्यासाठी १०० कोटोनची तरतूद करण्यात आली आहे. जलशुद्धी यंत्रांचे परिरक्षण करण्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलींच्या मुदत ठेवी आणि उपस्थिती भत्यासाठी ५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी २.३७ कोटी, शाळांत परीक्षेत उत्तीर्ण झालेलया विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी २८ लाख, पॉलिमर डेस्कबेंचसाठी ३.२९ कोटी, पालिका शाळांमधील विद्याथ्यांना मोफत बेस्ट बस सेवेसाठी ४.२५ कोटी, खाजगी शाळांना अनुदान देण्यासाठी ४१४.३२ कोटी, ग्रंथ संग्रहालयांना अनुदान देण्यासाठी १ कोटी, बालवाडी वर्गाना अनुदानासाठी ९.०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन योजना व प्रकल्प -
केंब्रिज विद्यापीठाशी संलग्नित आयजीसीएसई व आयबी शिक्षण मंडळाच्या शाळांची उभारणी करण्यासाठी १५ कोटी, कौशल्य विकास पयायोगशाळेसाठी १.४० कोटी, क्रीडा संकुलासाठी ५० लाख, शाळांमध्ये २५ खगोलशास्त्र प्रयोग शाळा स्थापन करण्यासाठी ७५ लाख, अग्निशामक साहित्य आणि उपकरणाची खरेदी करण्यासाठी २.६४ कोटी, शाळांमध्ये बोलक्या संरक्षक भिंतींची निर्मिती करण्यासाठी ५० लाख, वन्यजीव आणि जैवविविधतेच्या माहितीकरिता उपक्रमासाठी ३१ लाख, शिक्षण विभागांच्या उपक्रमांची चित्रफितीद्वारे प्राइस्डही करण्यासाठी १ कोटी, दस्तऐवजांचे संवर्धन करण्यासाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शासनाकडून अनुदान -
सन २०२२- २३ मध्ये प्राथमिक शाळांच्या खर्चासाठी ५० टक्के म्हणजेच ४३९.५५ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून अपेक्षित असल्याने महसुली उत्पन्नातील ४३५.७८ कोटी इतकी तरतूद प्राथयमिक शिक्षणासाठी शाशनाकडून अनुदान या लेखा शीर्षकाखाली प्रस्तावाला आहे. माध्यमिक शिक्षणासाठी ४९ अनुदानित महापालिका माध्यमिक शालनामधील कार्यरत कर्मचारी वर्गाच्या वेतनासाठी १०० टक्के खर्चाची प्रतिपूर्ती शाशनाकडून केली जाते. याकरिता २०२१ - २२ मध्ये १५८.६२ कोटींची तरतूद प्रस्तावली आहे. मागील थकबाकीच्या रकमेपैकी चालू वर्षात १२२.६७ कोटी प्राप्त झाले आहेत.
