मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेने आता नवीन इमारती बांधताना टेरेस गार्डन्स तयार करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन हजार चौ.मी. पेक्षा मोठे असणारे भूखंड विकसित करताना टेरेस गार्डन तयार करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच बांधकाम चालू असलेल्या क्षेत्रामध्ये बंदिस्त पत्र्याऐवजी हिरवळयुक्त व्हर्टिकल गार्डन, बायोवॉल तयार करावे लागणार आहे. मुंबई महापालिकेकडून याबाबतचे सविस्तर धोरण तयार केले जाते आहे.
मुंबईतील हिरवळ वाढवण्याकरीता उपलब्ध जागेची कमतरता लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने नवीन इमारती बांधताना टेरेस गार्डन बाबत धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही नुकत्याच झालेल्या एका सभेत शहरात हरित क्षेत्र वाढविण्याकरिता उपाय शोधून त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार या धोरणाचा कच्चा मसुदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यान खात्याने तयार केला असून महानगरपालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन खात्यास धोरणाची तपासणी करून अभिप्राय देण्याबाबत आदेशित केले आहे. तसेच सदर धोरण महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री व नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल अशा बांधकाम क्षेत्रातील संस्थांसोबत चर्चा करून अमंलबजावणीबाबत महानगरपालिका निर्णय घेणार आहे.
मुंबई शहरातील जमिनीतील वृक्षांची लागवड करण्याची पारंपारिक पद्धतीला जागेअभावी मर्यादा आली आहे. त्यामुळे अशा वृक्षारोपणा सोबत मुंबईतील हिरवळ वाढविण्याकरिता इतर पर्याय शोधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तसेच जागितक पातळीवर असे हिरवळ वाढीकरिता अनेक उपाय करण्यात येत आहेत. वातावरणीय बदलांना सामोरे जाताना हरित क्षेत्र वाढविणे आवश्यक आहे. मुंबई सारख्या शहरात मोठ्या इमारतीच्या टेरेसवर बरीच मोकळी व हिरवळ निर्माण करण्यायोग्य जागा दिसून येते. अशा जागांचा वापर हिरवळ निर्माण करण्याकरीता केला तर तापमान वाढीसारख्या समस्या काही अंशी कमी होतील. तसेच बांधकामे चालू असताना पत्र्याऐवजी व्हर्टिकल गार्डन, रस्त्यालगत इमारतीच्या भिंती, उड्डाण पुलाखाली हिरवळ निर्माण करून ध्वनी व वायू प्रदूषण टाळता तर येणार आहे. तसेच यामुळे मुंबई शहराच्या सौंदर्यात भर घालता येईल. त्यासाठी टेरेस गार्डन, व्हर्टिकल गार्डन यांसारखे पर्याय वापरून अधिकची हिरवळ आणि जैवविविधता निर्माण करता येणार आहे. यासाठी आता बांधकाम करण्यापूर्वी अशी हिरवळ निर्माण करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची गरज आहे, असे धोरणाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या धोरणाच्या मसुद्यानुसार टेरेस गार्डन तयार करताना विकासकास बांधकामाची सुरक्षा आणि संरचनात्मक स्थिरता यांची स्थितीबाबत खात्री करावी लागेल. तसेच अशी उद्याने तयार करताना इमारतीच्या परिरक्षणाकरीता पुरेशी जागा उपलब्ध असेल हेही तपासावे लागेल. याकरीता इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेत कोणतीही तडजोड न करता आणि इमारतीस भविष्यात पाणी गळतीची समस्या तयार होणार नाही अशा पद्धूतीने सदर हिरवळीच्या परिरक्षणाकरिता सिंचन व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. तसेच प्रस्तावित धोरणात बांधकामे चालू असताना वायू आणि ध्वनी प्रदूषण टाळण्याकरिता बांधकामाची जागा पत्र्याने बंदिस्त करण्याऐवजी किमान रस्त्याच्या बाजुला व्हर्टिकल बायोवॉल किंवा व्हर्टिकल गार्डन उभारणे विकासकास बंधनकारक करणे प्रस्तावित आहे.
दरम्यान प्रस्तावित धोरणाच्या मसुद्यास तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. याबाबत विकास नियोजन खात्याशी व बांधकाम क्षेत्रातील विविध संस्थाशी चर्चा व सल्लामसलत करून धोरणाचे अंतिमीकरण करण्यात येईल, असे उद्यान विभागातील एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
कसे असेल प्रस्तावित धोरण -
दोन हजार चौ. मी. पेक्षा मोठया भूखंडाच्या बांधकामाना पुरेशा क्षेत्राचे टेरेस गार्डन तयार करणे बंधनकारक असेल. टेरेस गार्डन मधील हिरवळ जपण्याकरिता सिंचनाची व्यवस्था व त्याकरिता नियोजण करणे, बांधकामाधीन इमारतीच्या बांधकाम चालू असण्याच्या कालावधीत रस्त्याच्या लगतच्या बाजूला वायू व ध्वनी प्रदुषणा कमी करण्याकरीता व्हर्टिकल गार्डन उभारणे आवश्यक असणार आहे. मोठया बांधकाम प्रकल्पाकरिता देशी वृक्षांची लागवड केलेले पोडीअम गार्डन तयार करून अशा उदयानांकरीता हिरवळ, वृक्ष वाढण्याकरीता आवश्यक माती व वाढींकरीता पुरेशी जागा उपलब्ध करावे लागेल. तसेच उद्यानातील पाण्याचा निचरा होण्याकरीता आवश्यक बांधकाम साहित्यांचा वापर करणे बंधनकारक असणार आहे.
