मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये झालेली वेतनकपात आणि औषधोपचार, स्वच्छता आणि इतर बाबींसाठी खर्च वाढल्याने राज्यातील सुमारे ३६ टक्के कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. राज्य सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून ही बाब पुढे आली आहे.
लॉकडाऊन काळात बंद असलेली मजुरी, शेतमालाला नसलेला उठाव, अनेकांची झालेली वेतनकपात, ठप्प उद्योग, आदींमुळे अनेकांवर आर्थिक संकट कोसळले. त्यातच कोरोना काळात औषधोपचार, स्वच्छता, वीजबिल तसेच इतर कारणांसाठी घरखर्चात मोठी वाढ झाली होती. दरम्यानच्या काळात तर अनेकांचे रोजगारही गेले होते. त्यामुळे राज्यातील जवळपास ३६ टक्के कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले. राज्य सरकारने राज्यातील १६ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. सर्वेक्षणात सहभागी शहरी भागातील नऊ हजार ८०० कुटूंबापैकी दोन हजार ९१७, तर ग्रामीण भागातील सहा हजार २०० कुटुंबापैकी दोन हजार ७८६ कुटुंबांनी कर्ज घेतल्याचे सांगण्यात आले.
कर्ज मिळवण्यासाठी विविध घटकांनी त्यांच्या कुवतीनूसार विविध स्त्रोतांकडून कर्ज मिळवले. त्यात शासनाच्या विविध योजना आणि सहाय्यता कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील ९७.१ टक्के, तर शहरी भागातील ८५.२ टक्के कुटुंबांनी कर्ज घेतले. ग्रामीण भागातील २२.४ आणि शहरी भागातील २८.९ कुटुंबांनी सामाजिक, धर्मदाय संस्था, वैयक्तिक पातळीवर कर्ज घेतले. मित्र व नातेवाईकांकडून ग्रामीण भागातील ११.९ टक्के आणि शहरी भागातील सहा टक्के नागरिकांनी कर्ज घेतल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत.
कर्जबाजारीपणाची कारणे (टक्क्यांमध्ये)
कारण ——- ग्रामीण——— शहरी
वेतन बंद —– ४७.१——– १९.८
अंशत: वेतन बंद — २९.८—— ३९.१
तात्पुरता व्यवसाय बंद– ६४—— ६२
कृषीमालाची कमी किमतीत विक्री — ६८.६
खर्च वाढण्यामागील प्रमुख कारणे
– शेतीविषयक संसाधनांची भाववाढ
– स्वच्छतेसाठी साधनांची खरेदी वाढली.
– घरखर्चात वाढ
– वैद्यकीय खर्चात वाढ.
