मुंबई - मालमत्ता कर भरला नाही तर मुंबई महानगरपालिकेकडून सामान्य नागरिकांवर कारवाई केली जाते. त्यांची संपत्ती जप्त केली जाते. मात्र मुंबईमधील बिल्डरांकडे तब्बल २३०० कोटींची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी पालिका अधिकारी जप्तीची किंवा पाण्याचे कनेक्शन का कापत नाही असा सवाल करत बिल्डरांवर कारवाई करण्याची मागणी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे. (Ravi Raja demands action against builders for arrears of property tax of Rs 2,300 crore)
मुंबई महानगरपालिकेचा जकात कर रद्द होऊन त्याजागी जीएसटी कर लागू झाला. जीएसटीमुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला. महसूल वाढीसाठी पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षात पालिकेने ७ हजार कोटींचे लक्ष ठेवले होते. त्यापैकी ४८०० कोटी रुपये इतकाच मालमत्ता कर वसुली करण्यात पालिकेला यश आले आहे. मुंबईमधील बिल्डरांकडे २३०० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे. सामान्य मुंबईकरांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर त्यांच्यावर पालिका कारवाई करते. मालमत्ता कर थकवणाऱ्या नागरिकांच्या पाण्याचे कनेक्शन कापले जाते. तसेच त्याची मालमत्ता जप्त केली जाते. काही पालिका अधिकारी आपले नाव चांगले करण्यासाठी मेट्रोला नोटीस देतात, हेलिकॉप्टर जप्त करून त्याचे फोटो काढतात. मात्र अशी कारवाई बिल्डरांवर केली जात नाही. जो न्याय नागरिकांना तोच न्याय बिल्डरांना लावला जात नाही असे रवी राजा म्हणाले.
कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार बंद होते. बिल्डरांची कामेही बंद होती. बांधकाम उद्योग पुन्हा उभा राहावा यासाठी पालिकेने प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट दिली होती. बिल्डरांनी सवलत घेतली मात्र पालिकेचा मालमत्ता कर भरला नाही. पालिका अधिकाऱ्यांनीही हा कर वसूल करावा म्हणून प्रयत्न केलेले नाहीत. पालिका अधिकाऱ्यांनी किती बिल्डरांना नोटीस बजावली, किती बिल्डरांचे पाणी कापले याची माहिती जाहीर करावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. पालिकेचा एकूण १५ हजार कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करायचा आहे त्यापैकी बिल्डरांकडे ७५०० कोटीची थकबाकी आहे. त्यामधील २३०० कोटी चालू आर्थिक वर्षातील कर आहे. मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करावी म्हणून पालिका आयुक्तांना पत्र देणार असल्याची माहिती रवी राजा यांनी दिली.
