सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांना अंतिम प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते . त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या दृष्टीने पुढील पाऊल टाकीत मुंबई, नवी मुंबई, वसई - विरार, कल्याण -डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी - चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार २७ मे रोजी अनुसूचित जाती ( महिला ) अनुसूचित जमाती ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) यांच्या करिता आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढण्यासाठी जाहीर नोटीस काढण्याचे तसेच ३१ मे रोजी सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. अंतिम प्रभाग रचनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचा उतरता क्रम विचारात घेवून राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षणास मंजूरी देण्यात येत असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. तसेच जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवता येणार नसल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
१४ महापालिकांच्या निवडणुका - ३१ मे रोजी आरक्षण सोडत
May 23, 2022
0
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांना अंतिम प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते . त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या दृष्टीने पुढील पाऊल टाकीत मुंबई, नवी मुंबई, वसई - विरार, कल्याण -डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी - चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार २७ मे रोजी अनुसूचित जाती ( महिला ) अनुसूचित जमाती ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) यांच्या करिता आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढण्यासाठी जाहीर नोटीस काढण्याचे तसेच ३१ मे रोजी सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. अंतिम प्रभाग रचनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचा उतरता क्रम विचारात घेवून राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षणास मंजूरी देण्यात येत असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. तसेच जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवता येणार नसल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.