मुंबई : बहुमत चाचणीच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रात्री फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेची संवाद साधत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यासोबतच त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देत असल्याचे सांगत आपले हे स्वप्न नव्हते आणि पुढेही राहणार नाही. यापुढे आपण फक्त शिवसेनेची धुरा सांभाळणार आहे, असे ठाकरे म्हणाले. तसेच बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊन केंद्राची सुरक्षा, शिवसैनिकांचा संताप यातून आपल्याला शिवसैनिकांचे रक्त सांडायला लावून पापाचे धनी व्हायचे नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आणि फ्लोअर टेस्टपूर्वीच ठाकरे सरकार पायउतार झाले. त्यामुळे भाजप आणि बंडखोरांचा सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी बंड पुकारल्याने अल्पमतात आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला २४ तासांत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले होते. यासाठी गुरुवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय प्रलंबित असताना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचा दावा करत शिवसेनेने राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने, बहुमताच्या अग्निपरिक्षेला सामोरे जाण्यापेक्षा राजीनामा देण्याचा मार्ग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वीकारला.
तत्पूर्वी, ठाकरे सरकारला उद्याच बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार की नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी सगळ््या महाराष्ट्राचे लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले होते. अखेर सुप्रीम कोर्टाने रात्री नऊ वाजता निकाल जाहीर करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का देत बहुमत चाचणी रोखण्यास नकार दिला. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघत नाही, तोपर्यंत बहुमत चाचणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी वारंवार करत होते. परंतु बहुमत चाचणी लांबणीवर टाकण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळत ठाकरे सरकारला दणका दिला. न्या. सूर्यकांत कौल आणि न्या. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली.
