मुंबई - विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मागील आठवडाभर बेमुदत आंदोलन करणा-या राज्यातील परिचारिकांच्या मागण्या अखेर सरकारने मान्य केल्या आहेत. मागण्यांबाबत १५ जुलैपर्यंत अभ्यास करून अंमलबजावणी केली जाईल असे लेखी आश्वासनानंतर परिचारिकांनी बुधवारी बेमुदत आंदोलन मागे घेतले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने दिली.
कंत्राटी पद्धतीवर पदे न भरता कायमस्वरुपी पदभरती करावी, केंद्र सरकारप्रमाणे नर्सिंग भत्ता नव्याने मंजूर करणे आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी २३ मे पासून शेकडो परिचारिकांनी राज्यव्यापी आंदोलन सुरु केले होते. सरकारच्या संबंधित विभागाकडे मागण्यांबाबत सातत्याने निवेदने, भेट घेऊनही लक्ष वेधण्यात आले, मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे २८ मे पासून राज्यभरातील परिचारिकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले होते. सोमवारी, ३० मे पासून आझाद मैदानात जेजे, जीटी, सेंटजॉर्ज रुग्णालयातील शेकडो परिचारिकांनी कामबंद आंदोलन सुरु केले. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवले जाणार असल्याचा इशारा दिला. कामबंद आंदोलनामुळे रुग्णसेवेवरही परिणाम झाला. मागण्या मान्य होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने अखेर सरकारला मागण्यांची दखल घ्यावी लागली. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, वैद्यकीय संचालक यांनी मंगळवारी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. मागण्यांवर येत्या १५ जुलैपर्यंत अभ्यास करून पूर्तता केली जाईल असे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर अखेर परिचारिकांनी बुधवारी दुपारी आंदोलन मागे घेतले असल्याचे संघनेच्या हेमलता गजबे, कृष्णाली काळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, लिखित आश्वासनात मान्य झालेल्या मागण्या १५ जुलैपर्यंत पूर्ण झाल्या नाहीत तर पुन्हा बेमुदत आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने दिला आहे.
