नवी दिल्ली - शिंदे गटासोबत गेलेल्या आमदारांमुळे ठाकरे सरकार पडलं आणि राज्यात शिंदे सरकार आलं मात्र या सरकार विरोधात तसेच १६ आमदारांविरोधात ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. तसेच एक नाही दोन नाही तीन नाही, तब्बल चार याचिका दाखल केल्या. याचिकेवरती आज सुप्रीम कोर्टात हाय व्होल्टेज सुनावणी पार पडली.
या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून घमासान युक्तीवाद झाला. शिंदे यांची बाजू हरीश साळवे यांनी लढवली तर शिवसेनेचे वकील म्हणून कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाचे बाजू मांडत होते. जोरदार युक्तिवादानंतर कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाकडे पुढची तारीख मागितली त्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला वेळ देत पुढची तारीख दिली आहे. तसचे वेळ वाढवून हरीश साळवे यांनीही मागितली होती. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर ही निर्णय कोर्टानं दिला आहे. १ ऑगस्टला पुढची सुनावणी पार पडणार आहे.
कोर्टानं काय मत नोंदवले?
हे संवेदनशील प्रकरण आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या बेंचकडे जावं असेही मत कोर्टानं व्यक्त केलं होतं. मात्र त्यात जास्त वेळ जाईल असा युक्तीवाद वकीलांकडून करण्यात आलाय. या सुनावणीला दोन्ही बाजुने वकीलांची फौज उभी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे.
पत्रिज्ञापत्र सादर करण्याच्या कोर्टाच्या सूचना
दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मंगळवारपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एका आठवड्यासाठी ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं जावं
मोठ्या खंडपीठापुढे प्रकरण वर्ग करता येईल अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावं असा आदेश दिलेला नाही. मात्र, याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करत असल्याचे रमण्ण यांनी म्हटले आहे.
वेळ वाढवून देण्याची शिंदे गटाकडून मागणी
कागद पत्र सादर करण्यासाठी एक आठवड्यांचा वेळ द्या अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील साळवी यांनी कोर्टाकडे केली आहे. मात्र, या मागणीवर सिब्बल यांच्याकडून विरोध करण्यात आला आहे. हे प्रकरण महत्त्वाचे आसल्याने त्यावर त्वरीत निकाल लावणे गरजेचे म्हटले आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी वेळेची समस्या नाही, परंतु काही घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण त्वरीत करणे गरजेच असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीन रमण्णा यांनी केली आहे.
गटनेता हटवण्यावरूनही मोठा वाद
आज सुप्रीम कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणी वेळी गटनेता बदलण्यावरून ही जोरदार वाद झाला. शिंदे यांचं बंड झाल्यानंतर दुस-याच दिवशी ठाकरेंनी तातडीची पावलं उचलत शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवलं होतं. तसेच त्या ठिकाणी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावर गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे, असं मत कोर्टाने नोंदवले तर एखाद्या गटाला आपला नेता बदलावा वाटत असेल तर त्यात गैर काय असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला? मात्र कुठेतरी दूर बसून मी नेता आहे सांगणं हे कुठल्या तत्वात बसतं असा युक्तिवाद ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
विधिमंडळाच्या गटनेत्याबाबत नेमके अधिकार कोणाला? -
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेकडून त्यांची विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. या मुद्द्यावरून शिंदे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत आज सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटलं आहे की, ‘विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदाची हकालपट्टी करणं हे राजकीय पक्षाच्या कार्यक्षेत्रात येते. आमदार बहुमताने गटनेत्याची निवड करू शकतात आणि याबाबत काही वाद असतील तर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सत्यता तपासण्याची गरज आहे,’ अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे.
