मुंबई - आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार २२७ वॉर्डात ९ वॉर्ड वाढवण्यात आल्याने वॉर्डची संख्या २३६ झाली होती. नव्या वॉर्ड रचनेनुसार आरक्षण सोडत प्रक्रियाही पार पडली. मात्र सत्तांत्तर झाल्यानंतर आता हा निर्णय बदलून वॉर्डची संख्या पूर्वीप्रमाणे २२७ वर कायम ठेवण्यात आली आहे. वाढलेल्या नवीन ९ वॉर्डमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याने या बदललेल्या निर्णयाचा शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २२७ वॉर्डनुसार निवडणूक घेण्यात आली होती. यावेळी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. यावेळी ४५ वॉर्डात भाजपने आपल्या सोईची वॉर्ड रचना केली असा आरोप शिवसेनेसह काँग्रेसने पक्षाने केला होता. या निवडणुकीत भाजपला ८२ जागा तर शिवसेनेला ८४ जागा मिळाल्या. काही फरकाने पालिकेतील भाजपची सत्ता हुकली होती. राज्यातल्या सत्तेचा फायदा घेऊन वॉर्ड रचना केली असा आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला. मात्र २०१९ ला शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेऊन राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून सत्ता स्थापन केली. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक २०२२ साठी लोकसंख्या वाढल्याने वॉर्ड रचनेत २२७ वॉर्डात ९ वॉर्ड वाढवले. त्यामुळे वॉर्डची संख्या २३६ वर गेली. हे वॉर्ड शहर व दोन उपनगरांत प्रत्येकी तीनने वाढले. हे वाढलेले नवीन वॉर्ड शिवसेनेने आपल्या सोईनुसार केले असा आरोप भाजप केलाच पण राज्यातल्या सत्तेत असलेल्या काँग्रेसनेही केला. काँग्रेसनेही याबाबत न्यायालयातही धाव घेतली व पुढील प्रक्रियेलाही विरोध कायम ठेवला. या २३६ वॉर्डनुसार आगामी महापालिका निवडणूक घेण्याचे निश्चितही झाले. यासाठी गेल्या ३१ मे रोजी ओबीसी आरक्षणविना सोडत काढण्यात आली. हरकती, सूचना मागवल्या. मात्र त्यानंतर सत्तांतर झाले व ठाकरे सरकार कोसळले. शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया अहवाल स्वीकारून न्यायालयात सादर केला. ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी २९ जुलैला पुन्हा दुस-यांदा आरक्षण सोडत काढण्यात आली. ही सोडत २३६ वॉर्डनुसारच काढण्यात आली. यासाठी हरकती, सूचनाही मागवण्यात आल्या. मात्र राज्य सरकारने बुधवारी सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेऊन पुन्हा २०१७ नुसार २२७ वॉर्डनुसारच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाढलेले नवीन ९ वॉर्डचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. या नवीन वॉर्डात शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याचे बोलले जात होते. मात्र नवीन निर्णयाप्रमाणे २०१७ प्रमाणे २२७ वॉर्डच काय़म ठेऊन शिवसेनेला मोठा धक्का देण्यात आला आहे.
काय आहे आक्षेप -
दर १० वर्षांनी जनगणना होणे आवश्यक आहे. २०११ साली झाल्यानंतर २०१२ व २०१७ साली पालिका निवडणूक घेण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर २०२१ साली जनगणना होणे महत्वाचे होते. मात्र जनगणना न घेता लोकसंख्या वाढ झाल्याचे सांगत ९ नवीन वॉर्ड आपल्या सोईने वाढवल्याचा आरोप भाजप व काँग्रेसकडून केला गेला. शहरी भागातील लोकसंख्या कमी होऊन उपनगरांत लोकसंख्या वाढल्याने हे वॉर्ड वाढवल्याचे कारण सांगण्यात आले. मात्र याला काहीही आधार नाही असे सांगत भाजपने विरोध केला होता. त्यामुळे सत्तांत्तर झाल्यानंतर भाजपने सदस्यसंख्येत सुधारणा करून हे नवीन ९ वॉर्ड रद्द करून २२७ वॉर्डची संख्या २२७ वर कायम ठेवली आहे.
भाजपकडून निर्णयाचे स्वागत -
२०१७ ची निवडणूक २०११ च्या जनगणनेवर आधारित होती. मग यावेळी ९ वॉर्ड कसे वाढवले. या विरोधात आम्ही आंदोलन केले होते. पालिकेचे २३६ प्रभाग केल्यावर त्याविरोधात अनेकांनी हरकती घेतल्या. त्यावर कोणत्याही प्रकारची सुनावणी घेण्यात आली नव्हती. आता राज्य सरकारने २२७ प्रभागानुसार निवडणूक घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
आम्ही नेहमीच तयार -
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय आताचे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार रद्द करत आहे. तसेच आघाडी सरकारने केलेली वॉर्ड पुनरर्चना आणि आरक्षण हे सुद्धा बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेला धरून जे योग्य आहे तेच व्हावे. नागरिकांना सोयी सुविधा मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते दिवस रात्र काम करत आहेत. पालिका निवडणुकीसाठी आम्ही तयार आहोत अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पालिकेतील माजी गटनेत्या राखी जाधव यांनी दिली.
