मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला असून, पुणे आणि मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मविआ सरकारने बीएमसीसाठी २३६ वॉर्ड केले होते. मात्र, सत्ता बदलानंतर शिंदे-फडणवीसांनी याची संख्या कमी करुन २२७ वॉर्ड करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आले होते.
त्यावर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका बसला आहे.मविआ सरकारला पायउतार करून शिंदे आणि फडणवीस यांनी नव्या सरकारची स्थापना केली होती. त्यानंतर अस्तित्त्वात आलेल्या नव्या सरकारने २०१७ साली असलेल्या २२७ वॉर्ड प्रमाणे निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आले होते.
कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेनेची प्रतिक्रिया
दरम्यान, वॉर्ड रचनेबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई म्हणाले की, गेल्या अधिवेशन काळात मुंबईतील २२७ वॉर्ड २३६ का करण्यात आले याचे समर्थन मविआ सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. त्यावेळी त्यांनी जनगणनेची आकडेवारी देत लोकसंख्या कशी वाढली आहे आणि त्यामुळे वॉर्ड संख्या २२७ न ठेवता२३६ करणे क्रमप्राप्त असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सभागृहाने याला मंजुरी दिली होती. मात्र, नव्याने सत्तेत येताच असा घुमजाव करणं याला आम्ही आव्हान दिलं होतं. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून कोर्टाने २२७ वॉर्ड करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, यावरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. त्यावेळी यावर अंतिम निर्णय मिळेल असे देसाई यांनी सांगितले.
