मुंबई - पर्यावरणाचे कारण देत सागरी किनारा मार्गाव्यतिरिक्त (कोस्टल रोड) (Coastal Road Mumbai) इतर बांधकामे करण्यास एका स्वयंसेवी संस्थेने विरोध करीत सर्वोच्च न्य़ायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला (Bmc Mumbai) (Brihanmumbai Mahangar Palika) मोठा दिलासा मिळाला असून हाजी अलीजवळ भूमिगत पार्किंग, सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक, भराव टाकलेल्या मोकळ्या जागेमध्ये उद्यान, फुलपाखरू पार्क आणि किनारपट्टीलगत पाथ-वे (प्रोमोनेड) उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सध्या न्यायालयाने मनोरंजन उद्यानाच्या (अम्युझमेंट पार्क) बांधकामाला परवानगी दिलेली नाही.
मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर पर्याय ठरणारा सागरी किनारा मार्गाचे (कोस्टल रोड) महापालिकेतर्फे बांधकाम सुरू आहे. सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात मरीन ड्राइव्ह ते वरळी हे १० किमीचे बांधकाम होणार आहे. पूल, भूमिगत बोगदा आणि रस्त्यांचा समावेश या प्रकल्पात आहे. शहराच्या दोन टोकांदरम्यानचाचा रस्ते प्रवास अर्ध्या तासापेक्षा कमी करणे या प्रकल्पात अपेक्षित आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. २०२३ डिसेंबरपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य पालिकेने ठेवले आहे.
कोस्टल रोड परिसरात इतर बांधकामे केल्यास भरतीचे पाणी अडवले जाईल तसेच वातावरणावर देखील याचा विपरीत परिणाम होईल, असा दावा करत एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे ही बांधकामे करण्यास विरोध दर्शवला होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीस आली होती. प्रकल्पाला पुरेशा पर्यावरणीय परवानग्या मिळाल्या नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जुलै २०१९ मध्ये काम थांबवण्यात आले होते. त्यावर पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या सर्व टप्प्यांना तूर्त परवानगी न देता सुरू असलेल्या कामाला हिरवा कंदील दाखवला होता. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेला प्रकल्पातील अर्धवट राहिलेली विकासकामे सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. शिवाय आपल्या दोन वर्ष जुन्या आदेशात बदलही केला आहे. संबंधित कामांना मंजुरी देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावला आहे. केवळ विकसनशील देशच हवामान बदलाला हातभार लावत नाहीत. विकसित देशांनी आणलेल्या प्रदूषणामुळे हवामान बदल होत आहेत. याचा अर्थ आता विकसनशील देशांनी त्यांचे प्रकल्प थांबवले पाहिजेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली आहे.
जमिनीचा वापर व्यावसायिक करू नये -
पार्किंग, सायकल ट्रॅक, उद्याने ही सर्व कामे पालिकेच्या आधीच्या कामांच्या अधीन असतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये किनारी क्षेत्रांसाठीच्या नियमांमध्ये घालून दिलेल्या अटींचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रकल्पादरम्यान निवासी आणि व्यावसायिक कामांसाठी जमिनीचा वापर न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोस्टल रोड परिसरात इतर बांधकामे केल्यास भरतीचे पाणी अडवले जाईल तसेच वातावरणावर देखील याचा विपरीत परिणाम होईल, असा दावा करत एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे ही बांधकामे करण्यास विरोध दर्शवला होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीस आली होती. प्रकल्पाला पुरेशा पर्यावरणीय परवानग्या मिळाल्या नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जुलै २०१९ मध्ये काम थांबवण्यात आले होते. त्यावर पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या सर्व टप्प्यांना तूर्त परवानगी न देता सुरू असलेल्या कामाला हिरवा कंदील दाखवला होता. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेला प्रकल्पातील अर्धवट राहिलेली विकासकामे सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. शिवाय आपल्या दोन वर्ष जुन्या आदेशात बदलही केला आहे. संबंधित कामांना मंजुरी देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावला आहे. केवळ विकसनशील देशच हवामान बदलाला हातभार लावत नाहीत. विकसित देशांनी आणलेल्या प्रदूषणामुळे हवामान बदल होत आहेत. याचा अर्थ आता विकसनशील देशांनी त्यांचे प्रकल्प थांबवले पाहिजेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली आहे.
जमिनीचा वापर व्यावसायिक करू नये -
पार्किंग, सायकल ट्रॅक, उद्याने ही सर्व कामे पालिकेच्या आधीच्या कामांच्या अधीन असतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये किनारी क्षेत्रांसाठीच्या नियमांमध्ये घालून दिलेल्या अटींचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रकल्पादरम्यान निवासी आणि व्यावसायिक कामांसाठी जमिनीचा वापर न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
