मुंबई - मागील आठ वर्षापासून रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. टाऊन वेडिंग कमिटीमध्ये फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेशासाठी पालिकेने नावांची यादी निश्चित केली आहे. ही यादी येत्या आठवडाभरात जाहिर केली जाणार आहे. यावर सूचना, हरकती मागवण्यात येणार आहे. ही प्रकिया पार पडल्यानंतर फेरीवाला प्रतिनिधींची यादी पुढील १५ दिवसांत कामगार आयुक्तांकडे निवडणूक घेण्यासाठी पाठवली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे संपूर्ण बाबी पूर्ण होऊन फेरीवाल्यांना जागांची निश्चिती व परवाना उपलब्ध होण्यास नवे वर्ष वर्ष उजाडणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१४ साली पालिकेने फेरीवाला धोरण ठरवून त्यानुसार फेरीवाल्याचे सर्वेक्षणही केले. यावेळी सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांने यासाठी अर्ज केले. मात्र अधिवास प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक पुरावे, अर्जातील त्रूटी यामुळे पहिल्या टप्प्यात केवळ १५ हजार फेरीवालेच पात्र ठरले होते. तर दुसर्‍या टप्प्यात नगरसेवकांशी चर्चा केल्यानंतर सुमारे ३० हजार जागा निश्चित झाल्या होत्या. आता जागा निश्चित करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये नगरसेवक आणि फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णयही झाला आहे. मात्र सद्यस्थितीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपल्याने आणि महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार याची वेळही निश्चित झालेली नाही. शिवाय फेरीवाला जागा निश्चिती समितीत ८ फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होणार आहे. ही निवड फेरीवाल्यांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधीची होणार आहे. यासाठी कामगार आयुक्तांकडून निवडणूक घेऊन ही नियुक्ती होणार आहे. यासाठी पालिकेने ८ जणांची यादी तयार केली आहे. ही यादी येत्या आठवडाभरात जाहिर केली जाणार आहे. नियमानुसार या यादीवर सूचना, हरकती मागवल्या जातील. या प्रक्रियेला १५ दिवसांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर पालिका ही यादी कामगार आयुक्तांकडे पाठवणार आहे. कामगार आयुक्तांकडून निवडणूक घेऊन निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची यादी राज्य सरकारकडे पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवणार असल्याची माहिती संबंधित अधिका-यांने सांगितले.
समिती तयार झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून फेरीवाल्यांसाठी राज्यभरासाठी हे धोरण तयार केले जाणार आहे. राज्य सरकाने योजना तयार केल्यानंतर महापालिका याची अंमलबजावणी सुरु करणार आहे. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले.
योजना तयार झाल्यानंतरच परवाना प्रक्रिया -
मुंबई महानगरपालिके प्रमाणेच इतर महापालिका आणि नगरपालिकांच्या माध्यमातून अशी टीव्हीसीची नियुक्ती यादी राज्य सरकारला जाणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेनंतरच राज्य सरकार नव्याने योजनेची आखणी फेरीवाल्यांसाठी करेल. फेरीवाल्यांसाठी योजना तयार झाल्यानंतर सर्वेक्षण आणि पडताळणीनंतरच फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून परवाने हस्तांतरीत करण्यात येतील. त्यामुळे परवाना प्रक्रियेला नवीन वर्षातच वेग येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
