नवी दिल्ली - समानतेचा अधिकारासाठी आणि जाती जातीतला भेदभाव दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अभिनव योजना आखली आहे. असा विवाह करणा-या जोडप्यांना केंद्र सरकार २.५० लाख रुपयांचे अनुदान देणार आहे. (Intercaste marriage) यामुळे आता आंतरजातीय लग्न करणार जोडप लखपती होणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ -
ज्यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे त्यांनाच या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी तुमच्याकडे विवाह प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. जर एखादी व्यक्ती सर्वसाधारण वर्गातील असेल आणि त्याने इतर कोणत्याही समाजातील व्यक्तीशी लग्न केले असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल. लाभार्थींजवळ हिंदू विवाह कायदा १९९५ अन्वये विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दुसरा विवाह करणा-यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. चुकीची माहिती देऊन सरकारची दिशाभूल केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. जर तुम्ही केंद्र आणि राज्याच्या इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतला असेल, तर ती रक्कम तुमच्याकडून या योजनेअंतर्गत कापली जाईल.
अर्ज कसा करावा -
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला आमदार आणि खासदारांकडे जाऊन अर्ज करता येईल. त्यानंतर हा अर्ज डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनकडे पाठवला जाईल. आमदार खासदारांशिवाय लाभार्थी या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार आणि जिल्हा कार्यालयातही जमा करू शकता.
ही कागदपत्रे आवश्यक -
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला अर्जासोबत जात, विवाह प्रमाणपत्रासह, लग्न झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रही जोडावे लागेल. हे लग्न तुमचे पहिले लग्न आहे यासाठी पुरावा देखील द्यावा लागेल. तसेच जोडप्यांना उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. पैसे जमा होण्यासाठी बँकेतील जॉइंट खात्याचा तपशीलही द्यावा लागेल. या बाबींची शहानिशा झाल्यानंतर पती-पत्नीच्या खात्यात दीड लाख जमा केले जातील तर, उर्वरीत एक लाख रुपयांची एफडी केली जाईल.
