मुंबई महापालिकेने सन २०१२ मध्ये प्रत्येक वर्षी पाणीपट्टीत कमाल आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा प्रकारे धोरण बनवण्यात आले या धोरणाच्या आधारे पालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ केली जाते आहे. आस्थापना खर्च, भातसा धरणाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारी रॉयल्टी तसेच धरण व इतर देखभाल खर्च, पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च या सर्व एकत्रित करून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार केला जातो.
कोरोनाचा सर्वच घटकांना मोठा फटका बसल्याने मागील दोन वर्ष पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व अन्य करांमध्ये पालिकेने वाढ केली नव्हती. मात्र मुंबईकरांना मिळणाऱ्या पाण्याचा दर्जा आणि उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा पाहिल्यास त्यासाठी आकारण्यात येणारे दर तुलनेने कमी आहे, असा दावा केला जातो. मुंबईला केला जाणारा पाणी पुरवठ्यासाठी विद्युत खर्चासह अन्य पायाभूत खर्च येत असल्याने त्याचा खर्च मोठा असतो, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पाणी पट्टीत वाढ करून जल विभागाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला प्रशासकाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
अशी आहे दरवाढ (प्रति हजार लिटर)
- झोपडपट्ट्या, चाळी, कोळीवाडे, गावठाण, आदिवासी पाडे : ४.७६ पैसे
- झोपडपट्ट्यातील निवासी जलजोडण्या, प्रकल्पबाधित इमारती ५.२८ पैसे
- व्यावसायिक ग्राहकांसाठी ४७.७५ पैसे
- बिगर व्यापारी संस्था २५.४६ पैसे
- उद्योगधंदे, कारखाने ६३ ६५ पैसे
- रेसकोर्स, तीन व त्याहून अधिक तारांकित हॉटेल ९५.४९ पैसे
- बाटलीबंद पाणी कंपन्या १३२.६४ पैसे
