नागपूर / मुंबई - शिंदे फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले असले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच आहे. महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प बाहेर पळवले जात आहेत. राज्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव करत आहेत, राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधीही निर्माण झाली नव्हती असा घणाघात करत राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन तीन अठवडे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते आमदार छगन भूजबळ, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, आमदार सुनिल केदार, आमदार एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभू, शेकापचे जयंत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार अतुल लोंढे, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार शेखर निकम यांच्यासह कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या हितासाठी विरोधीपक्ष प्रत्येक प्रश्नात सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यात राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने काही कामे होत नाही, त्यामुळे केवळ सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षाच्यावतीने पत्र देण्यात आले आहे.
नागपूरला दरवर्षी होणारे हिवाळी अधिवेशन कोरोना संकटामुळे गेली दोन वर्षे होऊ शकले नाही. जवळपास तीन वर्षांनंतर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होत आहे. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तरमहाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासाला गती देणारे निर्णय अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावेत, ही राज्यातील तेरा कोटी जनतेची अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी राज्यसरकारला रचनात्मक सहकार्य करण्याची भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही नेहमीच घेतली आहे.विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा एका मिनिटाचा वेळही गोंधळामुळे वाया जाऊ नये, सर्व विधेयके चर्चेनंतरच मंजूर होतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही घेतली. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमची तीच भूमिका, प्रयत्न असणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी, नागरिकांच्या हितासाठी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. परंतु, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या भूमीचे लचके तोडणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी खेळणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या हिताशी प्रतारणा करणारी कुठलीही व्यक्ती, वक्तव्य, निर्णय, कृतीला आमचा ठाम विरोध राहील. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याचे कर्तव्यही आम्ही निश्चित पार पाडू असे पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र हे शेती, सिंचन, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, सहकार अशा सर्व क्षेत्रात देशातले अव्वल राज्य राहिले आहे. उद्योगपुरक महाराष्ट्रावर अवकळा आणण्याचे काम आपल्या सरकारकडून सुरु आहे. गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर, अमरावती, नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पुणे, कोकणच्या विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून पंतप्रधान महोदयांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्री महोदयांनी का मांडली नाही, हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळाले पाहिजे असे पत्रात म्हटले आहे.
महत्वाचे मुद्दे
१७,५०० ग्रामपंचायतीच मतदान म्हणून अनेक जण आले नाहीत.
सरकारला सहा महीने झाले, जनतेच्या कोणत्याही अपेक्षा पूर्ण नाहीत.
सत्ताधारी गटाकडून महापुरुषांच्या बद्दल बेताल वक्तव्ये सुरु.
सीमा प्रश्न अनेक दिवसांचा मात्र हे सरकार आल्यावर अनेक गावांनी कर्नाटकात जाण्याचे ठराव केले हे अत्यंत दुर्दैवी. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून असे कधी झाले नाही.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ज्या तडफेने त्यांच्या राज्याची भूमिका मांडतात त्यातुलनेत महाराष्ट्राची भूमिका आपले मुख्यमंत्री मांडत नाहीत, हे आपले दुर्दैव आहे.
दिवसेंदिवस विदर्भाचा अनुषेश वाढतोय, त्यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात येत नाही.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे, मात्र अद्यापी नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळालेली नाही.
राज्यातले अनेक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर पळवले जात आहेत. पंतप्रधानांच्याकडे जाऊन याबाबत चर्चा करायला हवी होती.
कोरोनामुळे दोन वर्षे नागपूरात अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन तीन आठवड्याचे करण्याची मागणी.
वाचाळवीर थांबायला तयार नाहीत.
(SC,ST,OBC) शिष्यवृत्यांचे पैसे वेळेत जात नाहीत. अनेक शिक्षण संस्थांचे करोडो रुपयांचे देणे थकले आहे.
केवळ एमएमआरडीए क्षेत्रासाठी सरकारने करोडो रुपयांचे कर्ज काढले. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे.
विदर्भ मराठवाड्याच्या प्रश्नांसाठी आमचे प्राधान्य.
राज्याच्या विकासासाठी विरोधक एकजुटीने काम करणार.
मुंबई-गोवा हायवेची खूप शोकांतिका, अनेक वर्षापासून रस्त्याच काय प्रलंबित. हा प्रकल्प पर्यटनाला आणि उदयोगाच्या दृष्टीने कोकणसाठी महत्वाचा. केंद्र सरकारला अवघड असेल तर राज्याने खर्चाची काही जबाबदारी घ्यावी.
समृद्धी महामार्गावर टोल अधिक आहे.
विदर्भाच्या हिताच्या प्रश्नाबाबत तडजोड आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय करण्यात आलेला नाही.
विदर्भ, मराठवाडासह राज्याच्या कोणत्याही भागावर आघाडी सरकारने अन्याय केला नाही.
भाजपच्या २०१४ ते २०१९ पर्यंत विदर्भातील किती प्रश्न मार्गी लागले याची माहिती घ्या.
चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आघाडी सरकारने राज्याचा समान विकास केला.
अर्थमंत्री असताना ‘डीपीसी’तून विदर्भाला वाढीव निधी दिला. हे स्टँम्पपेपरवर लिहून देतो.
कॅगने माझ्या कार्यकाळाची प्रशंसा केली.
माझ्या काळात आमदार निधी २ कोटीवरून ६ कोटी केला. सरकारची हिंमत असेल तर तो सात कोटी करावा.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाविकास आघाडीची निर्मिती.
गोसीखुर्द प्रकल्प विदर्भासाठी महत्त्वाचा असल्याने शरद पवार साहेबांनी हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषीत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
