मुंबई - जलसंधारणाची विविध कामे कंत्राटदारांना देताना त्यांनी केलेल्या पूर्वीच्या कामांचा दर्जा तपासून मगच त्यांना नवीन कामे देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. दरम्यान, जलसंधारण महामंडळाकडील कंत्राटदार नोंदणीची जुनी पद्धत तत्काळ बदलून नवी पारदर्शक, खुली प्रक्रिया राबवून निकष पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची नोंदणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ६३ वी बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात पार पडली. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु.पां.कुशारे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळांतर्गत ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या जलसंधारण योजनांची मुख्य कामे, इतर बांधकामांच्या २२५ निविदांना सर्वसाधारण मान्यता देण्याच्या विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. या प्रस्तावांचा उच्चस्तरीय समितीने अभ्यास करुन त्यानंतर निर्णय घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी कामे घ्यावी- उपमुख्यमंत्री
जलसंधारणाच्या कामांची राज्यात जिथे आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी जलसंधारण महामंडळाने कामे घेण्यावर भर देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. महामंडळाकडे प्राप्त झालेल्या ८५ कंत्राटदारांच्या नोंदणीस मान्यता देतानाच यापुढे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्तरावर निकष तपासून कंत्राटदार नोंदणीला मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
