मुंबई - शालेय शिक्षण विभागासाठी २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात एकूण रूपये ७३,०२५ कोटी ५४ लाख ५८ हजार रुपये (त्र्याहत्तर हजार पंचवीस कोटी चौपन्न लाख अठ्ठावन्न हजार) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. यापैकी कार्यक्रमावरील खर्चासाठी दोन हजार ७०७ कोटी रूपये तर अनिवार्य खर्चासाठी ७० हजार ३१८ कोटी रूपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण तथा मराठी भाषा विभाग मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. विभागासाठी भरीव तरतूद केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
मंत्री केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून यासाठी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ७५०० रूपये इतकी भरघोस वाढ झाली आहे. विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप करण्यासाठी ७५ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात देखील भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. यात प्राथमिकचे १६ हजार, माध्यमिकचे १८ हजार तर उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षण सेवकांचे मानधन २० हजार इतके करण्यात आले आहे.
माय मराठीच्या सेवेसाठी देखील या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ६५ कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत मुंबईत मराठी भाषा भवन, वाई येथे विश्वकोष कार्यालय, ऐरोली येथे मराठी भाषा उपकेंद्र आदी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
