मुंबई - आरक्षणासंदर्भातील नियम काय असावेत तसेच ते कोणत्या निकषाद्वारे देण्यात यावे याबाबत महाराष्ट्रासह 11 राज्ये न्यायालयात दाद मागत आहेत. राज्य शासनामार्फत आरक्षणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबतची सुनावणी 17 जुलै 2023 पासून नियमित होणार असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
बळवंत वानखेडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पदोन्नतीतील आरक्षण याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर दिले.
मंत्री पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात देण्यात येणारे आरक्षण आणि त्याबाबतचे नेमके धोरण काय असेल याबाबतची विस्तृत मांडणी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल, ॲड. अभिषेक मनू संघवी, ॲड. परमजितसिंह पटवालिया आणि ॲड. राकेश राठोड करणार आहेत. राज्य शासनाने त्यांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालानुसार राज्यामध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
