मुंबई - विना अनुदानित शाळांचे शुल्क साधारणपणे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सोयीसुविधांवर अवलंबून असते. शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क वाढविताना संबंधित शाळेच्या पालक शिक्षक संघटनेबरोबरच चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येतो. मात्र, राज्य शासनाचे नियंत्रण रहावे तसेच या शाळांमधील शुल्क नेमकी किती असावे याबाबत एक तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य समाधान अवताडे, राजेश टोपे, राहुल कूल, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी वाघोली येथील ‘द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल स्कूल’ने शुल्क न भरलेल्या विद्यार्थ्याना डांबून ठेवल्याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
मंत्री केसरकर म्हणाले की, द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल शाळेतील साधारण २०० मुलांना शाळा सुटल्यानंतर शैक्षणिक शुल्क भरले नसल्याने घरी सोडण्यात आले नव्हते. यानंतर या मुलांच्या पालकांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. मात्र अशी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी काळजी घेण्यात येईल.
या शाळेच्या संदर्भात लोणीकंद पोलिस ठाण्यात तक्रार झालेली असताना एकही पालक पोलिस ठाण्यात आलेले नाही. वास्तविक विनाअनुदानित शाळेचे शुल्क किती असावे हे राज्य शासन ठरवत नसल्याने अनेकदा विना अुनदानित शाळांमधील शुल्क संदर्भात अनेक तक्रारी राज्य शासनाकडे येत असतात. येणाऱ्या काळात याबाबत स्थापन करण्यात आलेली समिती याबाबत काम करेल. तसेच या प्रश्नाबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर एक बैठकही घेण्यात येईल.
केंद्र सरकारने राईट टू एज्युकेशन आणल्यानंतर विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या आरक्षित ठेवण्यात येतात. यामध्ये प्रामुख्याने तेथील स्थानिक गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा हा नियम आहे. केंद्र सरकारकडून आरटीई अंतर्गत निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
