नवी दिल्ली - चिथावणीखोर भाषण देणा-यांवर तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने लोक स्वत:वर नियंत्रण का ठेवत नाहीत, असा सवाल केला आहे. यावेळी न्यायालयाने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचा संदर्भ देऊन सांगितले कि, या नेत्यांची भाषणं ही समाजाला जोडणारी असायची, त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी दूरदूरच्या भागातून लोक जमायची.
जेंव्हा धर्म आणि राजकारण या गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या होतील, नेते राजकारणात धर्माचा वापर करणे थांबवतील त्यावेळी याचा गैरफायदा घेऊन हेट स्पीच म्हणजे द्वेष निर्माण करून याचा फायदा घेता येणार नाही, व त्याच क्षणी चिथावणीखोर भाषणे संपतील असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
चिथावणीखोर वक्तव्य करणा-या किती जणांवर न्यायालयाने कारवाई करायची असा सवाल न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न यांच्या घटनापीठाने केला. इतर समूदायातील लोकांच्या भावना दुखावणार नाही अशी शपथकिंवा असा संकल्प लोक का करु शकत नाहीत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
द्वेषपूर्ण भाषणे करणा-यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल विविध राज्य प्राधिकरणांविरुद्ध सुरू असलेल्या अवमान याचिकांवर सुनावणी करताना घटनापीठाने म्हटले की, ” समाजातील काही क्षुद्र घटक दररोज इतरांची बदनामी करण्यासाठी टीव्हीवर आणि सार्वजनिक मंचांवर भाषणे करत आहेत.”
याआधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होतं की, देशात जातीय सलोखा राखण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषण न करणे ही मूलभूत गरज आहे. अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआरनुसार काय कारवाई केली आहे, अशी विचारणा घटनापीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केली. कारण केवळ तक्रार दाखल करून समस्या सुटणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करणं गरजेचं आहे असं न्यायालयाने सांगितलं.
