मुंबई - नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक उपाययोजना करून विद्यापीठांनी शैक्षणिक वेळापत्रक व गुणांकन कार्यपध्दतीचे अचूक नियोजन करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
कैवल्यधाम, लोणावळा येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने १९ व २० एप्रिल २०२३ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने गठीत केलेल्या सुकाणू समितीच्या समवेत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना राज्यातील विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणात्मक बदल करण्यासाठी परीसस्पर्श सारखी योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. विद्यार्थी हिताला अधिक प्राधान्य देऊन विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी मेजर, मायनर व जेनेरिक विषयाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम रचना, ॲकॅडेमिक बँक क्रेडीट्सची नोंदणी, प्रवेश प्रक्रियेचे स्वरुप यांचे योग्य नियोजन करावे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्यावतीने आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सर्वसमावेशक, कौशल्याधिष्ठित असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व घटकांपर्यंत धोरणाची वैशिष्ट्ये, कार्यपद्धती व शासनाद्वारे करण्यात येत असलेले प्रयत्न माध्यमांपर्यंत पोहचविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच, विद्यापीठ, महाविद्यालय यांच्या नॅक मूल्यांकन व एनआयआरएफ गुणांकनाबाबत डॉ. आर. एस. माळी यांनी मार्गदर्शन केले.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणात्मक विकास, उद्योगजगताशी समन्वय, बहुविद्याशाखीय शिक्षणपद्धतीचा अंगीकार होण्यासाठी कला शिक्षणाची सुविधा इतर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन शिक्षण क्षेत्रात माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, माध्यम क्षेत्राचा सहभाग, नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत या चर्चासत्रात दिशानिश्चिती करण्यात आली. तसेच कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमाची रचना होण्यासाठी व्यवसाय व उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांचाही या चर्चासत्रात प्रत्यक्ष सहभाग होता. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालयांत आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२३- २४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू करण्यासाठी करावयाची कार्यवाही व त्याअनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, विकासचंद्र रस्तोगी, सुकाणू समितीचे प्रमुख डॉ. नितीन करमळकर व इतर सदस्य, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सर्व उपसचिव, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, मराठा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष दिपक करंदीकर, उद्योजक रामभाऊ भोगले, संजीव मेहता, माध्यम क्षेत्रातील तज्ञ श्रीरंग गोडबोले, आयटी तज्ञ, दीपक हार्डीकर तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे संजय नलबलवार हे उपस्थित होते. यावेळी सुकाणू समितीने राज्य शासनास सादर केलेला अंतरीम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला.
