मुंबई - महाराष्ट्र सरकारतर्फे जनकल्याणासाठी आणि राज्यातील आर्थिक दुर्बल, वंचित आणि गरीब सामान्य नागरिकांसाठी लोकउपयोगी व कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात, रमाई घरकुल योजना 2023 हि एक अत्यंत महत्वाची आणि महत्वाकांक्षी राज्य पुरस्कृत योजना आहे. (Ramai Gharkul Yojana / Sarkari Yojana, Govt. Schemas)
देशामध्ये मोठयाप्रमाणात नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. कमी उत्पन्न असल्यामुळे त्यांच्याकडे निवाऱ्याची सुद्धा व्यवस्था नसते. कमी उत्पन्न असल्यामुळे हे नागरिक स्वतःची जागा घेऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत या नागरिकांना कच्चे घर किंवा झोपडी बांधून निवाऱ्याची व्यवस्था करावी लागते. राज्यामध्ये अशा दारिद्र्यरेषेखालील परिस्थितीत कुटुंबे ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागातसुद्धा मोठ्याप्रमाणात आढळतात ज्यांच्याकडे राहायला स्वतःच्या मालकीचे घर नसते त्यामुळे अशा नगरीकांना नाईलाजाने रस्त्याच्या कडेला किंवा जिथे जागा सापडेल त्या ठिकाणी वस्ती करून राहावे लागते या परिस्थितीत त्यांना पावसाच्या पाण्याचे तसेच आगीचे सुद्धा भय असते, या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने या वंचीत आणि बेघर लोकांसाठी हि रमाई आवास योजना सुरु केली आहे.
राज्यामध्ये वाढत्या जागेच्या किंमतांमुळे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे घर विकत घेणे शक्य होत नाही तसेच कमी उत्पन्न असल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या कुटुंबाचे पालनपोषण कठीण असते, या मधील बहुतांश नागरिक ग्रामीण भागात राहतात त्यामुळे त्यांना कच्चे मकान किंवा झोपड्या बांधून राहावे लागते, हे सर्व नागरिक आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मोडतात, या दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव असणाऱ्या परंतु इंदिरा आवास योजनेच्या मूळ प्रतीक्षा यादीत ज्यांची नावे नाहीत आणि जे नागरिक बेघर आहे अशा अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध पात्र लाभार्थी नागरिकांना ज्यांच्या जवळ ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी स्वतःची जागा आहे अशा अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध नागरिकांना महाराष्ट्र शासन घर बांधण्यासाठी रमाई घरकुल योजना या योजनेच्या अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करून देत आहे, या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील ज्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध नागरीकांजवळ राहायला स्वतः चे घर नाही अशा नागरीकांना घराचे वाटप करण्यात येते.
रमाई आवास योजना 2023 महाराष्ट्र या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने 1.5 लाख घरे प्रदान केकेली आहे आणि आणखी 51 लाख घरे प्रदान करण्याचे लक्ष शासनाने निर्धारित केले आहे, रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत ज्या अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध वर्गातील बांधवांना स्वतःचे घर प्राप्त करायचे आहे त्या नागरिकांना शासनच्या आधिकारिक वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करवा लागेल.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध वर्गातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणणे त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात सुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर किंवा कच्च्या मकानाच्या ठिकाणी पक्के मकान बांधून देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना दिनांक 15.11.2008 च्या निर्णयानुसार सुरु केली आहे. यानंतर या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसह सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना तसेच आदिवासी विभागाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि गृह विभागाची राजीव गांधी निवारा योजना या राज्य पुरस्कृत ग्रामीण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण होण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने शासन निर्नायान्वये इंदिरा आवास योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षात रुपांतरीत करण्याची मान्यता दिली आहे.
काय आहेत नियम व अटी -
- पात्र लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध संवर्गातील असावा
- लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा किमान 15 वर्षापासून रहिवासी असावा
लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे
- रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी अर्जदाराच्या कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी 1.20 लाख रुपये असेल तसेच नगरपरिषद विभागांसाठी 1.50 लाख रुपये आणि महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी 2 लाख व मुंबई महानगर क्षेत्रांसाठी 2 लाख निर्धारित करण्यात आली आहे.
