वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने वर्णाच्या आधारे लागू करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. समाजातील वर्णद्वेष, सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी उच्च शिक्षणात लागू करण्यात आलेले आरक्षण लागू करण्यात आले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. आपण या निकालाशी असहमत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालाचे दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कॉलेज कॅम्पसमध्ये विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या हार्वर्ड विद्यापीठ आणि नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठाद्वारे वापरल्या जाणा-या वर्ण आधारित प्रवेश प्रक्रियेला अवैध ठरवले आहे. या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी ओळखले जाणारे सकारात्मक पावलाचे धोरण रद्द होण्याची भीती आहे.
सरन्यायाधीशांनी निकालात म्हटले आहे की, अशी प्रथा कायमस्वरूपी टिकू शकत नाही आणि अशी प्रथा इतरांविरुद्ध असंवैधानिक भेदभाव करते. विद्यार्थ्याला वंशाच्या आधारावर नव्हे तर त्याच्या अनुभवांवर आधारित एक व्यक्ती म्हणून वागवले पाहिजे. आपला घटनात्मक इतिहास हा पर्याय सहन करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
