नवी दिल्ली - गेल्या पाच वर्षांत बँकिंग क्षेत्रातील एकूण १०.५७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केले आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बँकांनी एकूण २.०९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केले आहे. आरबीआयने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीमधून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या आरटीआयच्या उत्तरात आरबीआयने सांगितले की, बँकांच्या या कर्ज राईट ऑफ, मार्च २०२३ पर्यंत सकल नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट किंवा डिफॉल्ट झालेले कर्ज १० वर्षांच्या नीचांकी ३.९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. अहवालानुसार २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात बँकांचा एकूण एनपीए १०.२१ लाख कोटी रुपये होता, तो मार्च २०२३ पर्यंत ५.५५ लाख कोटी रुपयांवर आणला गेला आहे.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार २०१२-१३ पासून आतापर्यंत बँकांनी १५,३१,४५३ कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ केली आहेत. आरटीआयला उत्तर देताना आरबीआयने सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या ५,८६,८९१ कोटी रुपयांपैकी बँका केवळ १,०९,१८६ कोटी रुपये वसूल करू शकल्या आहेत. म्हणजेच या कालावधीत राईट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या केवळ १८.६० टक्केच वसुली होऊ शकली आहे.
जर बँकांनी राईट ऑफ केलेली कर्जे जोडली तर बँकांचा एनपीए ३.९ टक्क्यांवरून ७.४७ टक्क्यांपर्यंत वाढतो. २०२२-२३ मध्ये २,०९,१४४ कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी मार्च २०२२ पर्यंत, १,७४,९६६ कोटी रुपये आणि मार्च २०२१ पर्यंत, बँकांनी २,०२,७८१ कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले होते.
राईट ऑफ म्हणजे काय?
कोणत्याही व्यक्तीकडे कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असते, तरीही तो बँकांना कर्ज परत करत नाही. असे कर्जदार कर्जाची परतफेड करत नाहीत त्यांना विलफुल डिफॉल्टर म्हणतात. सर्व प्रयत्न आणि कायदेशीर कारवाई करूनही जर बँक या लोकांकडून कर्ज वसूल करू शकली नाही तर आरबीआयच्या नियमांनुसार बँक अशा कर्जाला राइट ऑफ करते. बँका अशा कर्जांची रक्कम बुडाली असे मानतात. प्रथम असे कर्ज एनपीए म्हणून घोषित केले जाते. जर एनपीए वसूल झाला नाही तर तो राइट ऑफ म्हणून घोषित केला जातो. याचा अर्थ कर्ज माफ झाले असे नाही. राइट ऑफ म्हणजे बँकांच्या ताळेबंदात त्याचा उल्लेख केला जाणार नाही जेणेकरून ताळेबंद चांगला राहतो.
