नवी दिल्ली - दहावी आणि बारावी ऐवजी नवीन शिक्षण प्रणाली सुरू केली जात आहे. १०+२ शिक्षण पद्धतीच्या जागी ५+३+३+४ शिक्षण पद्धत सुरू केली जात आहे. शिक्षणाची सुरुवात वयाच्या तिस-या वर्षापासून होईल. अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (शनिवार २९ जुलै रोजी) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या तिस-या वर्धापनदिनानिमित्त अखिल भारतीय शैक्षणिक परिषदेचे उद्घाटन केले. नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानाच्या भारत मंडप येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान बोलत होते.
यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी शिक्षेचे महत्त्व पटवून देताना भविष्यातील शैक्षणिक बदलांबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. दहावी आणि बारावी ऐवजी नवीन शिक्षण प्रणाली राबवण्यात येणार असून सीबीएसई अभ्यासक्रमात बदल होणार असल्याची मोठी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे. भारताला संशोधन आणि नवीन कल्पनांचे केंद्र बनवण्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पारंपारिक ज्ञान प्रणालीपासून भविष्यातील तंत्रज्ञानाला संतुलित पद्धतीने महत्त्व देण्यात आले आहे असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले. यावेळी ते पुढे म्हणाले की, देशातील शिक्षणतज्ज्ञांनी संशोधन परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत. आमच्या विद्यार्थ्यांना नवीन व्यवस्थेची चांगली माहिती आहे. १०+२ शिक्षण पद्धतीच्या जागी ५+३+३+४ शिक्षण पद्धत सुरू केली जात आहे. शिक्षणाची सुरुवात वयाच्या तिस-या वर्षापासून होईल. यामुळे देशात एकरुपता येईल.
सर्व सीबीएसई शाळांसाठी सारखा अभ्यासक्रम
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, येत्या काळात देशातील सर्व सीबीएसई शाळांमध्ये एकच अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. यासाठी २२ भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके तयार केली जात आहेत. दरम्यान यावेळी पीएमएसश्री योजनेचा पहिला हप्ताही जारी करण्यात आला.
शिक्षणात नशीब बदलण्याची ताकद
पंतप्रधान म्हणाले की, शिक्षणातच देशाचे नशीब बदलण्याची ताकद आहे. देश ज्या ध्येयाने पुढे जात आहे, त्यात शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची आहे. तुम्ही (विद्यार्थी) त्याचे प्रतिनिधी आहात. अखिल भारतीय शिक्षा समागमाचा भाग बनणे ही माझ्यासाठी एक महत्त्वाची संधी आहे.
मातृभाषेतील शिक्षणावर भर
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेतील शिक्षणावरही पंतप्रधान मोदींनी भर दिला. तरुणांना त्यांच्या प्रतिभेऐवजी त्यांच्या भाषेच्या आधारे न्याय देणे हा त्यांच्यावर सर्वात मोठा अन्याय असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आता खरा न्याय भारतातील युवा कलागुणांना मिळणार आहे. सामाजिक न्यायासाठीही हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
