नवी दिल्ली - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात १८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. तब्बल २ महिन्यानंतर या सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. १० एप्रिलनंतर आता १८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होईल. राज्यात प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी ही सुनावणी आहे.
मुंबई, पुण्यासह २५ पेक्षा अधिक महापालिका, २०७ नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या निवडणुकांबाबत सातत्याने तारीख पे तारीख असेच चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता १० एप्रिलनंतर म्हणजेच दोन महिन्यांनंतर सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. १८ जुलै रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर क्रमांक दोन वर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आहे. यावेळी कामकाज होणार की पुन्हा नवी तारीख पडणार, हे पाहावे लागेल. ९२ नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, नवीन सरकारने नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पारित केल्यासंबंधित मुद्दा, या सगळ्यांवर १८ जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
कोविड महामारीचे संकट, त्यानंतर राज्यात सुरु झालेला सत्तासंघर्ष, शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट यामुळे राजकीय घडामोडी वेगाने सुरू आहेत. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांचा कालावधी अनेक महिन्यांपूर्वीच संपला. त्यामुळे इथला संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.
