प्रसिद्ध वकील ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह ॲड. संदेश मोरे, ॲड. हेमंत घाडीगावकर, ॲड. हितेंद्र गांधी, ॲड. निखिल कांबळे, ॲड. सिद्धार्थ हेरोडे, ॲड. सतीश अहेर, ॲड. राहुल लोंढे आणि ॲड. पल्लवी चटर्जी हे याचिककर्त्याची बाजू मांडणार आहेत. हे कायदे अवैध आणि असंवैधानिक असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
कुणबी-मराठा समाजाने इतर मागासवर्गीय (OBC) कोट्यातून आरक्षण आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ रद्द करण्याच्या केलेल्या मागण्यांवरून हे प्रकरण उद्भवले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे जातीय तणाव वाढला होता. त्यामुळे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश श्री. पी. बी. सावंत यांनी "एल्गार परिषद" च्या बॅनरखाली समविचारी व्यक्तींची बैठक 31 डिसेंबर 2018 रोजी बोलावली होती.
भीमा कोरेगाव युद्ध आणि तिथला विजय स्तंभ, जे आता मानव मुक्तीचे प्रतीक बनले आहे, तेथे दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव स्मारकावर असंख्य व्यक्ती श्रद्धांजली वाहताना दिसतात. तथापि, 1 जानेवारी 2019 रोजी, भीमा-कोरेगाव स्मारकापासून 800 मीटरपेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या संभाजी महाराजांच्या समाधीवर वैदिक हिंदू संघटनांकडून सुनियोजित हल्ला करण्यात आला. भीमा-कोरेगाव मुक्तिसंग्रामात सहभागी झालेल्या सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी स्मारकाला भेट देणारे निष्पाप लोक या हल्ल्याला बळी पडले.
परिणामी, पोलिसांनी दंगल घडवणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले, सर्व संबंधित तथ्ये प्रदान केली आणि हल्ल्यात सामील असलेल्यांची नावे दिली.
त्यानंतर, पुणे शहर पोलीस आयुक्तांनी एल्गार परिषदेवर आरोप केले, ते दंगलीशी जोडले गेले आणि बंदी असलेल्या C.P.I.(M) या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप केला. या आरोपांमुळे राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) या प्रकरणात सहभागी झाली आणि त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A सह, UAPA कायदा 1967 याचा वापर केला.
याचिकाकर्ता भीमा-कोरेगाव मुक्तिसंग्रामात लढलेल्या सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव येथे नियमितपणे भेट देतात. त्यांना 10 जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून एक नोटीस मिळाली.
याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की तपासादरम्यान, तपास अधिकारी त्याला एल्गार परिषदेच्या आयोजकांबद्दल माहिती देण्यासाठी सतत धमकावत होते, ज्याची याचिकाकर्त्याला कोणतीही माहिती किंवा ज्ञान नव्हते. अधिकाऱ्याने धमकावले की याचिकाकर्त्याला अटक केली जाईल आणि UAPA कायदा आणि IPC च्या कलम 124A अंतर्गत आरोप लावले जातील, परिणामी कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार त्याला दहशतवादी घोषित केले जाईल.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, याचिकाकर्ता आता UAPA कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आणि IPC च्या कलम 124A ला मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि एस. एस. डिगे यांच्यासमोर होणारी ही सुनावणी भारतातील लोकशाही तत्त्वे आणि घटनात्मक अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षातील एक महत्त्वपूर्ण आणि गंभीर क्षण असेल. या महत्त्वाच्या खटल्यात अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि विधी पथक आपली बाजू मांडणार आहेत.
याचिकेमधील महत्वाचे मुद्दे -
अ) स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने आणलेल्या राजद्रोह कायद्याचा ऐतिहासिक संदर्भ आणि स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही भारतात त्याची प्रासंगिकता.
ब) UAPA कायदा आणि कलम 124A हे राष्ट्रीयत्व आणि संवैधानिक मूल्यांच्या संकल्पनेचा विचार करता, लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत आहेत की नाही याची तपासणी.
क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचे उद्दिष्ट आणि UAPA कायद्यातील सुधारणा यांच्यातील असमानता.
