मुंबई - ज्या राज्याने एखाद्या व्यक्तीस अनुसूचित जाती व जमातीचा दर्जा दिला आहे, त्यामुळे राज्यापुरताच अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा (Atrocity Law) मर्यादित करता येणार नाही. असे केल्यास हा कायदा करण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला. न्या. रेवती मोहिते-डेरे, न्या. भारती डांगरे, न्या. एन. जे. जमादार यांच्या पूर्ण पीठाने हा निकाल दिला.
खंडपीठाने याबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणण्यामागचे प्रयोजन विषद केले. खंडपीठ म्हणाले की, हा कायदा अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घालून त्यांचे अपमानित जिणे आणि अमानुष छळापासून संरक्षण करणे तसेच त्यांना त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय हक्क मिळवून मानाचे जीवन जगण्यास मदत करणे, हाच हा कायदा आणण्यामागील उद्देश आहे. यामुळे एखाद्या व्यक्तीस ज्या राज्याने त्याला अनुसूचित जाती-जमातीचा दर्जा दिला त्याच राज्यापुरती या कायद्याची अंमलबजावणी मर्यादित करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने आपल्या ७८ पानी निकालात दिले आहे.
परिणामी अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीस केवळ त्याच्या राज्यापुरते अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण मर्यादित करता येणार नाही. उलट त्याला देशाच्या कोणत्याही भागात जेथे गुन्हा घडला आहे तेथे या कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. गुन्हा झालेल्या राज्याने त्याला अनुसूचित जाती-जमातीचा दर्जा दिला नसेल तरीही त्याला हे संरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. तसेच भारताच्या संविधानाने राज्यांना दिलेल्या आदेशानुसार राज्यांनी कायद्यासमोर सर्वांना समान लेखावे, भेदभाव न करता सर्वांना रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे खंडपीठाने आपला मुद्दा पटवून देताना अधोरेखित केले आहे.
काही याचिकाकर्त्यांनी जर तक्रारदार अन्य राज्यातून स्थलांतरित झाला असेल तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तो गुन्हा दाखल करू शकणार नाही, असा युक्तिवाद अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्या माध्यमातून केला होता. मात्र, सरकारी वकील बिरेंदर सराफ यांनी याला कडाडून विरोध करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीस भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय मर्यादा घालू शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद मांडला. खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून निकाल दिला.
