१.८६ लाख कोटींचा कोळसा घोटाळा
यूपीए सरकारच्या प्रतिमेचा अक्षरश: कोळसा
'टू जी स्पेक्ट्रम' घोटाळ्यालाही फिका पाडेल असा कोळसा खाणवाटपातील घोटाळा चव्हाट्यावर आणत 'कॅग'ने आज खळबळ उडवून दिली. कोणताही लिलाव न करता मनमानी पद्धतीने केंद्र सरकारने कोळसा खाणींचे वाटप केल्याने सरकारला तब्बल १.८६ लाख कोटींचा तोटा झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
या अहवालामुळे भ्र ष्टाचाराच्या मुद्दयावरून आधीच डागाळलेल्या यूपीए सरकारच्या प्रतिमेचा अक्षरश: कोळसा झाला आहे.सरकारच्या 'काळ्या' कारभाराचा पर्दाफाश करणारा 'कॅग'चा अहवाल आज संसदेत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार सरकारने २००४ ते २००९ या दरम्यान २५ खासगी कंपन्यांना विविध राज्यांतील कोळसा खाणींचे वाटप केले होते. हे वाटप करताना कुठलीही निविदा मागविण्यात आली नाही.
'मागेल त्याला खाण' या धर्तीवर खाणींचे वाटप करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, हा व्यवहार ठरविताना अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या कोळशाची किंमत गृहीत धरण्यात आली. यामुळे एस्सार पॉवर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पॉवर, जिंदाल स्टील व पॉवर यांच्यासह अनेक कंपन्यांना प्रचंड फायदा झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. २०१०-११ मधील कोल इंडियाचा सरासरी उत्पादन खर्च व सरासरी विक्री दराचा अभ्यास करून 'कॅग'ने खाणवाटपातून सरकारला झालेल्या नुकसानीचा अंदाज काढला आहे.
निविदा मागवून देशातील कोळसा खाणींचा लिलाव करण्याची घोषणा सरकारने २००४सालीच केली होती. मात्र, त्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असावी हे सरकारला अद्याप ठरविता आलेले नाही. या दिरंगाईमुळेच सरकारला इतक्या मोठ्या रकमेवर पाणी सोडावे लागले आहे. या खाणींचा लिलाव नियमानुसार झाला असता तर सरकारला किमान २ लाख कोटी रुपये मिळाले असते, असे कॅगने म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment