पालिकेने मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली !

22 December 2013 http://jpnnews.webs.com

मुंबई महानगर पालिकेने २०१२ -१३ या आर्थिक वर्षासाठी २७ हजार ५८० कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले आहे. पालिकेने ज्याप्रमाणे बजेट जाहीर केले आहे त्या प्रमाणात मुंबईकर नागरिकांना सोयी सुविधा मिळाव्यात अशी अपेक्षा प्रतेक मुंबईकर नागरिकाची आहे. परंतू पालिकेने मोठे फुगवलेले बजेट लोकांना दाखवायला तयार केले असले तरी मुंबईकरांना सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी हा संपूर्ण निधी खर्चच झाला नसल्याचे विरोधी  नगरसेवकांनी उघड केले आहे. 

मुंबई शहर आणि उपनगरातील रस्ते, पूल, आरोग्य, शिक्षण, साफसफाई इत्यादी मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी २०१२-१३सालच्या अर्थसंकल्पात ६१४३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रस्ते, पूल, आरोग्य, शिक्षण, साफसफाई इत्यादी मूलभूत सोयीसुविधांसाठी फक्त १0७९ कोटी रुपये एवढीच रक्कम खर्च झाली असून ८३ टक्के रक्कम मनपाच्या तिजोरीत पडून असल्याचा आरोप गुरुवारी पालिका सभागृहात विरोधी पक्षाने केला आहे. 

पालिकेने अनेक प्रकल्प मार्गी लावल्याचे सांगत सत्ताधीर पक्षाने हा आरोप खोडून काढला. सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी मिळणार्‍या परवानग्यांना विलंब झाल्यामुळे काही प्रकल्प रखडले असले, तरी बहुतांशी कामे पूर्ण केल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. पालिका प्रशासनाने दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे व सपाच्या नगरसेवकांनी या वेळी सभात्याग केला आहे. 

या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सभागृहात निवेदन सादर करताना सांगितले की, मुंबईकरांच्या सोयीसुविधांसाठी यंदा २७ हजार ५८0 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मग प्रशासनाने आजपर्यंत १७ टक्के रक्कम खर्च केली आहे. अशा तर्‍हेने सत्ताधारी पक्षाने व प्रशासनाने मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबईत रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. मिठी नदीवरील पुलाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली नाही. दवाखाने, प्रसूतीगृह यासाठी भरीव तरतूद करूनही कमाला सुरुवात नाही. ब्रिमस्टोवॅड योजनाही कागदावरच आहे. 

पालिका प्रशासनाने करदात्यांची फसवणूक केली आहे. करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करणार्‍या प्रशासनावर अंकुश नसणार्‍या सत्ताधारी पक्षाचा आम्ही निषेध करतो, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. याला सर्मथन दर्शवताना सपाचे अश्रफ आझमी, काँग्रेसचे मोहसीन हैदर, वकारुन्नीसा अन्सारी, मनसेचे प्रकाश दरेकर यांनी कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद होऊनही विकासकामांसाठी पैसा खर्च होत नसल्याची तक्रार केली. आचारसंहिता कधीही लागू होईल मग ही विकासकामे होणार कधी, अशी भीतीही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली आहे. 

मोठे रस्ते सोडा पण मायनर रस्त्यांची कामेही होत नाहीत. रस्त्यांवरील खड्डय़ांची समस्या कायम आहे. स्वच्छतेचा प्रश्न नागरिकांना भेडसावत असल्याची तक्रारही त्यांनी या वेळी केली. मुंबईतील उद्यानांसाठी मनपाने २२८.५0 कोटींचा तरतूद केली, मात्र उद्यानांसाठी अवघ्या १४ कोटींचा खर्च झाला, असे मोहसीन हैदर यानी सांगितले. मात्र प्रशासनाने अनेक विकासकामे मार्गी लावल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सांगत आंबेरकर यांच्या निवेदनाला विरोध दर्शवला असून एकूण नगरसेवक निधी ४४ टक्के, तर वॉर्ड कमिटीचा फंड ५१ टक्के खर्च झाल्याचे सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी सांगितले आहे. 

भांडवली कामावर २२ हजार ५८४ कोटी खर्च करायचे होते. त्यापैकी ६६८१ कोटी खर्च झाला, म्हणजे यावर्षी २९ टक्के खर्च विविध कामांसाठी केला. गेल्या वर्षी २७ टक्के खर्च झाला. रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत, तर १७ टक्के रस्त्यांची कामे झाली आहेत. रस्त्यांसाठी ९00 ते १ हजार कोटीचे टेंडर काढले, मात्र टेंडर काढण्याच्या वादात प्रकरण कोर्टात गेल्याने हे प्रकरण न्याय प्रलंबित आहे असे अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास यांनी सांगितले आहे. 

मायनर रोडचे टेंडरही काढले आहे. आरोग्यासाठी ६५९ कोटींची तरतूद होती, त्यापैकी १४0 कोटींची कामे झाली. शिक्षणासाठी ३५६ कोटींची तरतूद झाली, त्यापैकी ७९.२२ कोटींची कामे झाली. स्ट्रॉर्मवॉटरसाठी २६ टक्के खर्च झाला, तर पाण्यासाठी १७ टक्के खर्च झाला. मुंबईतील अनेक पूल ब्रिटिश कालीन असून त्यांची दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी ऑडिट करणार असल्याचे श्रीनिवास यांनी म्हटले आहे. 

मुंबईतील उद्यानांवर फक्त ६ टक्के निधी खर्च झाल्याचे त्यांनी या वेळी कबूल केले. यासाठी २२८ कोटींची तरतूद होती, त्यापैकी २८ कोटींची कामे झाली. उद्यानांसाठी वेगळा विभाग नसल्याने ही अडचण आली, असेही ते या वेळी म्हणाले. मात्र प्रशासनाच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. यावर मुंबईतील विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात येणारा निधी व त्यासाठी होणारा खर्च याचा तपशील दर तीन महिन्यांनी सभागृहात सादर करावा, असे आदेश महापौर सुनील प्रभू यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

पालिकेने प्रस्तुत केलेले बजेट प्रत्तेक विभागासाठी केलेली तरतूद आणि केलेला खर्च पाहिल्यास पालिकेने मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चच केला नसल्याचे समोर आले आहे. सन २०१३ - १४ मधील आर्थिक वर्षाची शेवटचे तीन महिने बाकी राहिले आहेत. इतक्या कमी वेळात राहिलेला निधी खर्च कसा होणार ? येत्या काही महिन्यात निवडणुका जाहीर होणार आहेत निवडणुका जाहीर झाल्यास आचारसंहिता लागू होईल व हा निधी खर्च करताना अडचणी निर्माण होणार आहेत. सन २०१२ - १३मध्ये विकासकामां साठीचा भांडवली खर्च ३० टक्क्यांनी कमी झाला होता . नगरसेवक निधी आणि वॉर्ड पातळीवरील  विकास निधी असा सुमारे ५० टक्के निधी खर्चच झालेला नाही. त्यातच कोणतेही मोठे प्रकल्प हाती न घेतल्यामुळे २०१२ - १३ या आर्थिक वर्षात विकास कामांचे सुमारे पाच हजार कोटी निव्वळ तिजोरीत पडून राहिले होते. 

मुंबईच्या विकासासाठी बजेट मध्ये तरतूद केलेला निधी खर्चच होत नसल्याने मुंबईचा हवा तसा विकास होत नाही हे स्पष्ट होत आहे. पालिकेमधील विरोधक सत्य परिस्तिथी सभागृहामध्ये मांडत असताना सभागृह नेते मात्र प्रशासनाची बाजू घेत असल्याचे चित्र मुंबईकर नागरिकांना दिसले आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन आपसात असलेल्या आर्थिक अंडरस्टयान्डींगमुळे मुंबईचा विकास रोखून धरत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालिकेला मुंबईचा विकास खरोखरच करायचा असल्यास पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्वता पुढाकार घेवून या आर्थिक वर्षामधील खर्च न झालेला निधी लवकरात लवकर  कसा खर्च होईल व मुंबईकर नागरिकांना चांगल्या सोयी कशा मिळतील या साठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३