पालिका प्रशासन व महापौरांकडून औचित्यभंग - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

पालिका प्रशासन व महापौरांकडून औचित्यभंग

Share This

आबांच्या निधनानंतर मुंबईचा विकास आराखडा सादर

मुंबई । प्रतिनिधी  - मुंबईतील विविध सेवा-सुविधांसाठी आरक्षित भूखंड राखीव ठेवत बनवण्यात येणा-या सन २०१४ ते २०३४ चा मुंबईचा तिसरा विकास आराखडा तयार झाला असून त्याच्या प्रारूप आराखड़ा सोमवारी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी महापौराना गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर केला. माजी गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांचे निधन झाल्याची बातमी माहीत असताना तसेच आराखडा पालिका सभागृहात सादर करण्या ऐवजी कायदेशीर अधिकार नसलेल्या गट नेत्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात आल्याने पालिका प्रशासन आणि महापौरांकडून औचित्यभंग करण्यात आला आहे. या घटनेचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निषेध व्यक्त करण्यात येणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी स्पष्ट केले


मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्याच्या परवानगीसाठी सोमवारी गटनेत्यांच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले असून महापालिका सभागृहाच्या मान्यतेनंतर हा आराखडा जनतेसमोर हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाणार आहे. या आरखडय़ात काही त्रुटी असल्यास जनतेच्या सूचनांनुसार त्यात बदल करून अंतिम विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा विकास आराखडा मागील वर्षीच प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. परंतु याला विलंब झाल्यामुळे मागील सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या विकास आराखडय़ाला ३ एप्रिलपूर्वी महापालिकेची परवानगी मिळण्याची आवश्यकता आहे.

विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर लोकांच्या हरकती व सूचनांनुसार पुन्हा त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यासाठी स्थायी समितीचे ३ सदस्य आणि राज्य सरकारच्या वतीने ४ सदस्य अशा प्रकारे ७ सदस्यांची एक समिती तयार केली जाणार आहे. या समितीच्या वतीने सुनावणी घेऊन त्या प्रमाणे विकास आराखडय़ात फेरफार करुन अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या मंजुरीने राज्य सरकारला हा अंतिम विकास आराखडा सादर केला जाणार असल्याचे कुंटे यांनी स्पष्ट केले आहे.

या विकास आराखडय़ामध्ये खेळाची मैदाने, मनोरंजन मैदान, उद्याने, अग्निशमन दल, पोलीस स्थानक, मलनिस्सारण उदंचन केंद्र, विद्युत सब स्टेशन, शाळा, मंडई, रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने आदी प्रकारच्या आरक्षणांसाठी भूखंड राखीव ठेवले जात आहेत. नव्या विकास आराखडय़ात महिलांसाठी आधार केंद्र, ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र, कला व सांस्कृतिक खेळ, मेट्रो, मोनोसाठी कारशेड आदीं जागा आरक्षित करण्यात येणार आहेत. तसेच चटईक्षेत्र निर्देशांकामधे वाढ आणी झोपडपट्टी व् चाळ या मध्ये बदल केला जाणार आहे. मुंबईतील सुमारे १ लाख २५ हजार भूखंडांचे सव्‍‌र्हे करून या सर्व विकास आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे.

विकास आराखडय़ाबाबत २०१२ मध्ये लोकांकडून प्रथम हरकतीव सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी सहा हजार लोकांनी आपल्या हरकती व सूचना नोंदवल्या होत्या. परंतु यापैकी केवळ सहाशेच लोकांच्या हरकती व सूचनां मध्ये तथ्य आढळून आले आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages