न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ला पाठिंबा

मुंबई JPN NEWS - 

देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला माजी न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी पाठिंबा दर्शविला. ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये सुमारे ५० मान्यवर सहभागी झाले. चर्चेअंती ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

या परिषदेत एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक, प्रशासकीय, न्यायालयीन आणि आर्थिक परिणामांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि सरकारी यंत्रणेवर निर्माण होणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी एकत्रित निवडणुका उपयुक्त ठरू शकतात, अशी मते यावेळी मांडण्यात आली.

परिषदेची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनचे अध्यक्ष उमेश कुमार सिरोही यांनी स्वागतपर भाषणातून परिषदेचा उद्देश स्पष्ट केला. त्यानंतर प्रा. प्रितेश आर्टे यांनी मुख्य भाषण केले.

राऊंड टेबल चर्चेत माजी न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक पैलूंवर भाष्य केले. माजी जिल्हा न्यायाधीश मीराताई खडक्कर, ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त अविनाश धर्माधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटंट रवी पानी, IPR तज्ज्ञ प्रा. अधिवक्ता दीपक परमार, माजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश नागेश व्ही. न्हवकर आणि माजी जिल्हा न्यायाधीश चंदा नथानी यांनी विविध पैलूंवर आपली मते मांडली.

‘निवडणुकांमुळे प्रशासनावरील ताण कमी होईल’ - 

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि महाराष्ट्र सरकारचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही ‘एक देश, एक निवडणूक’ला पाठिंबा दिला. एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

“भारत हा जगातील सर्वात मोठा आणि प्राचीन लोकशाही देश आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावामुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढेल आणि देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेला अधिक बळ मिळेल. त्यामुळे हा देशाच्या हितासाठी अत्यंत फायदेशीर प्रस्ताव आहे,” असे लोढा यांनी नमूद केले.

चर्चेदरम्यान काही मतभिन्न मतेही मांडण्यात आली. मात्र, एकत्रित निवडणुकांच्या बाजूने व्यापक सहमती निर्माण झाल्यानंतर ठरावाचा मसुदा मांडण्यात आला आणि आवश्यक चर्चेनंतर तो मंजूर करण्यात आला.

‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रभावी लस : सिरोही 

परिषदेचा समारोप माजी न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा यांच्या भाषणाने झाला. त्यांनी आपल्या न्यायालयीन अनुभवाच्या आधारे या प्रस्तावाच्या न्यायालयीन, घटनात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक पैलूंवर भाष्य केले.

यावेळी उमेश कुमार सिरोही यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांवर भाष्य करताना “वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशासाठी विषाणूजन्य तापासारख्या आहेत, तर ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही या राजकीय आजारावर प्रभावी लसीकरणासारखी आहे,” अशी भूमिका मांडली.

कार्यक्रमाच्या शेवटी आयोजन समितीचे अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा यांनी प्रमुख पाहुणे, वक्ते, सहभागी मान्यवर आणि आयोजन समितीच्या सदस्यांचे आभार मानले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.