मुंबई / JPN NEWS -
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांसाठी नवीन अधिकृत वाहनांवर सुमारे १.५ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "जनतेचा पैसा उधळू नका. विकासकामे आणि लोककल्याणावर भर द्या," अशा शब्दांत त्यांनी पालिका प्रशासनाला फटकारले असून, या प्रस्तावाला आता माघार मिळण्याची शक्यता आहे.
स्थायी समितीच्या ३० जुलैच्या बैठकीत उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि तीन महत्त्वाच्या समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी नवीन टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा वाहने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला होता. या प्रस्तावामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला.
काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या पालिकेने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन वाहनांऐवजी पुन्हा नवीन वाहने घेण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करत या खर्चाला विरोध केला.
दुसरीकडे, भाजपचे गटनेते गणेश खनकर यांनी हा प्रस्ताव सर्व पक्षांच्या चर्चेनंतरच पुढे आल्याचा दावा केला. वाहनांची थेट खरेदी न करता 'वेट लीज' पद्धतीने ती घेण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पद्धतीत वाहनांचा मालकी हक्क पुरवठादाराकडे राहतो, तर पालिकेकडून इंधन व चालकाचा खर्च केला जातो.
मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट नाराजीनंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जनतेच्या पैशाचा वापर केवळ विकासकामे, नागरिकांच्या सुविधा आणि लोककल्याणासाठीच व्हावा, असा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने पालिका सत्ताधाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
No comments:
Post a Comment