मुंबईत पाणी चोरी-गळतीचे प्रमाण वाढले; तब्बल ३४ टक्के पाणी वाया - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

02 October 2026

मुंबईत पाणी चोरी-गळतीचे प्रमाण वाढले; तब्बल ३४ टक्के पाणी वाया


मुंबई JPN NEWS - मुंबईकरांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी महापालिकेकडून गारगाई पाणी प्रकल्प तसेच समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला जात असतानाच, मुंबईत उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यापैकी तब्बल ३४ टक्के पाणी गळती, चोरी, अनधिकृत वापर आणि मीटरमधील त्रुटींमुळे वाया जात असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. विशेष म्हणजे १५ ते २० वर्षांपूर्वी पाणीगळती आणि चोरीचे हे प्रमाण सुमारे २३ ते २७ टक्के होते. त्यामुळे पाणी वाचवण्याचे आव्हान कायम असतानाच वाया जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे.

मुंबई महापालिका सभागृहात पाणीपुरवठ्याबाबत करण्यात आलेल्या सादरीकरणात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मुंबईतील ‘नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर’ (NRW) चे प्रमाण ३४ टक्के असल्याची माहिती दिली. या प्रमाणात अनधिकृत पाणीवापर, पाणीचोरी, जलवाहिन्यांमधील गळती आणि मीटरमधील त्रुटी यांचा समावेश आहे.

अनधिकृत जलजोडण्यांवर कारवाई, गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न - 
मुंबईतील अनेक भागांमध्ये अनधिकृत जलजोडण्यांद्वारे पाणीचोरी होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच विविध ठिकाणी जलवाहिन्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होत आहे. त्यामुळे अनधिकृत जलजोडण्या शोधून त्या खंडित करणे आणि गळतीच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

गळती आणि चोरी रोखल्यास वाया जाणारे पाणी मुंबईकरांना उपलब्ध होण्यास मदत होईल, तसेच महापालिकेच्या महसुलातही वाढ होऊ शकते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

विहार-तुळशीतील गाळ काढण्याची मागणी - 
सभागृहातील चर्चेदरम्यान नगरसेवकांनी पाणीगळती आणि चोरी रोखण्याबरोबरच उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर करण्याबाबत विविध सूचना केल्या.

सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी विहार आणि तुळशी तलावांमधील गाळ काढून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढवण्याची सूचना केली. टँकरसाठी विहिरींचे पाणी वापरावे; मात्र कुपनलिकांच्या वापराला किंवा नव्या कुपनलिका खोदण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.

डॉ. सईदा खान यांनी परिमंडळनिहाय पाणी नियोजन कशा पद्धतीने केले जाणार, याची माहिती मागितली. प्रकाश दरेकर यांनी मुंबईतील विहिरी स्वच्छ करून त्यांचा पाण्यासाठी अधिकाधिक वापर करण्याची सूचना केली.

SRA प्रकल्पांमधील जलवाहिन्यांबाबत सवाल - 
भाजप नगरसेविका प्रीती सातम यांनी SRA प्रकल्पांमध्ये झोपड्या पाडल्यानंतर तेथील जलवाहिन्या अनेकदा खंडित केल्या जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे त्या वाहिन्यांमधून पाणी वाया जाते. झोपड्या पाडल्यानंतर संबंधित जलवाहिन्या तातडीने खंडित कराव्यात आणि अशा प्रकरणांमध्ये विकासकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

अश्रफ आझमी यांनी सिमेंट काँक्रिटीकरण केलेल्या रस्त्याखाली जलवाहिनीची गळती झाल्यास ती कशी दुरुस्त केली जाणार, असा सवाल केला. यशोधर फणसे यांनी मुंबईत पुन्हा प्रीपेड वॉटर मीटर बसवण्याची सूचना केली.

जलअभियंता विभागात मनुष्यबळ वाढवण्याची मागणी - 
शिवसेनेच्या यामिनी जाधव यांनी जलअभियंता विभागात अभियंत्यांसोबत कामगारांचीही आवश्यक भरती करण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे तुलीफ मिरांडा यांनी पंचतारांकित हॉटेलने पाण्याचे बिल थकवल्यास त्यांची जलजोडणी खंडित करण्याची मागणी केली.

शीतल गंभीर यांनी जुन्या जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत अपेक्षेप्रमाणे का वाढले नाही, असा सवाल केला. उबाठाच्या श्रद्धा जाधव यांनी शिवडीतील बारादेवी शाळेजवळ असलेल्या जिवंत झऱ्याचा वापर करण्याची मागणी केली. तसेच शिवडी जलाशयाजवळील गळती अद्याप दुरुस्त करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

गळती दिसताच तातडीने दुरुस्तीची मागणी - 
गळती नेमक्या कोणाच्या अखत्यारित येते, याकडे लक्ष देण्यात वेळ न घालवता गळती दिसताच तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे, अशी सूचना करण्यात आली.

भाजपचे तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी गळतीमधून वाया जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात असून ते जवळपास नाशिक शहराला पुरवठा करता येईल इतके असल्याचे सांगत, पाणीगळती आणि चोरी रोखण्यासाठी स्पष्ट प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची मागणी केली. तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यरत आहे की नाही, याची पुन्हा मोहीम राबवून तपासणी करण्याची सूचना त्यांनी केली.

हरिष भांदिर्गे यांनी मुंबईतील कार वॉशिंगसाठी स्वतंत्र पाणीवापर धोरण तयार करण्याची मागणी केली. तसेच एल आणि एन विभागातील पाणी वितरणासंदर्भातील वाद सोडवून योग्य पाणी नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली.

मुंबईतील पाणीपुरवठा वाढवण्यासाठी नवीन प्रकल्पांबरोबरच गळती आणि पाणीचोरी रोखणे, अनधिकृत जलजोडण्या खंडित करणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करणे याला प्राधान्य देण्याची गरज या चर्चेतून अधोरेखित झाली.

No comments:

Post a Comment

JPN NEWS JPN NEWS

Post Bottom Ad

JPN NEWS