
अकोला / मुंबई JPN NEWS - राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या दलित वस्त्यांसाठी स्वतंत्र आणि शाश्वत पाणीपुरवठा योजना राबविण्याच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या मागणीची समाजकल्याण आयुक्तालयाने दखल घेतली आहे. समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडे या मागणीसंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त दलित वस्त्यांना स्वतंत्र पाणीपुरवठा व्यवस्था मिळण्याच्या मागणीला प्रशासकीय स्तरावर पुढील दिशा मिळाली आहे.
राज्यात अपुरा पाऊस, भूजल पातळीत घट आणि विहिरी व बोअरवेलमधील पाणीस्रोत आटत असल्याने ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या अनेक वस्त्यांमध्ये नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवर जावे लागत आहे. याचा सर्वाधिक त्रास महिला, वृद्ध, विद्यार्थी आणि लहान मुलांना सहन करावा लागत आहे.
या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्य शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. दलित तसेच आदिवासी वस्त्यांसाठी स्वतंत्र आणि शाश्वत पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या निवेदनाची दखल घेत समाजकल्याण आयुक्तालयाने प्रधान सचिवांकडे पत्र पाठवून मागणीचे अवलोकन करून पुढील आदेशासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
दलित वस्ती सुधार निधीतून पाणीपुरवठ्याला प्रथम प्राधान्य द्या -
वंचित बहुजन आघाडीने दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत नवीन रस्ते, नाल्या, गटारे आणि समाजमंदिरांच्या कामांपेक्षा तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांना प्रथम प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. या कामांसाठी प्रस्तावित असलेल्या निधीचे नियमानुसार पुनर्विनियोजन करून तो पाणीपुरवठा योजनांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
प्रत्येक पात्र दलित वस्तीसाठी स्वतंत्र जलस्रोत, पाण्याची साठवण टाकी, पंप, पाइपलाइन आणि घरांपर्यंत नळजोडण्या अशा आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात याव्यात. या योजनांच्या नियमित संचालनासाठी मोफत वीजपुरवठा करावा तसेच आवश्यकतेनुसार सौरऊर्जा पॅनेलची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हानिहाय सर्वेक्षण आणि स्वतंत्र कृती आराखड्याची मागणी -
राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त दलित वस्त्यांचे जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून प्रत्येक पात्र वस्तीसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा कृती आराखडा तयार करावा, असे वंचित बहुजन आघाडीने सुचवले आहे. कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित वस्त्यांमध्ये टँकर किंवा अन्य पर्यायी व्यवस्थेद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय आदिवासी वस्त्या, वाड्या आणि पाड्यांमध्येही स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष कृती आराखडा तयार करावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष शासन परिपत्रक काढण्याची मागणी -
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या वस्त्यांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पाणीपुरवठा योजनांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी. सामाजिक न्याय विभागाने विशेष शासन परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
रस्ते, गटारे आणि समाजमंदिरे यांसारखी विकासकामे आवश्यक असली, तरी नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसताना या कामांना प्राधान्य देणे योग्य ठरणार नाही. पिण्याचे पाणी ही केवळ सुविधा नसून मानवी आरोग्य, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि सामाजिक समानतेशी संबंधित मूलभूत गरज आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
‘दलित-आदिवासी वस्त्यांतील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये’ -
या मागणीबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे म्हणाले, “दलित आणि आदिवासी वस्त्यांमधील नागरिकांना दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागू नये, ही वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आहे. प्रत्येक पात्र दलित वस्तीत दलित वस्ती सुधार निधीतून स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना अथवा व्यवस्था करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.”
समाजकल्याण आयुक्तालयाने या मागणीसंदर्भात प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव सादर केल्याने आता राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. केवळ प्रस्तावापुरती कार्यवाही मर्यादित न राहता राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त दलित वस्त्यांना प्रत्यक्षात स्वतंत्र आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा वंचित बहुजन आघाडीने व्यक्त केली आहे.


No comments:
Post a Comment