
मुंबई JPN NEWS - युवकांच्या कल्पकतेला आणि नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. स्पर्धेची अर्ज प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री संपली असून, एकूण १ लाख ७ हजार ६०३ स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. या स्पर्धेतून निवडण्यात येणाऱ्या ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येणार असून, नवकल्पनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एकूण ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ही माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमात महाराष्ट्रासह गोवा, छत्तीसगड तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. या महाराष्ट्र झोनमधून १ लाख ७ हजार ६०३ स्पर्धकांनी नोंदणी केली असून, त्यामध्ये ७९ हजार १६२ संघांचा सहभाग आहे. ३२ हजार २९८ स्पर्धकांनी आपले प्रोफाइल पूर्ण केले आहे. तसेच ६ हजार १९२ महिला आणि १८ वर्षांखालील ४ हजार ५४९ स्पर्धकांनीही सहभाग नोंदविला आहे. स्पर्धकांकडून एकूण १६ हजार ५७ नाविन्यपूर्ण संकल्पना सादर करण्यात आल्या आहेत.
१० क्षेत्रांतील समस्यांवर शोधणार नाविन्यपूर्ण उपाय -
या स्पर्धेत कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, महिला व बालकल्याण, नगरविकास, आरोग्य व वैद्यकीय सेवा, संरक्षण, शाश्वतता, पायाभूत सुविधा व वाहतूक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान तसेच शिक्षण व रोजगारक्षमता अशा १० प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक क्षेत्रांतर्गत पाच उपक्षेत्रे निश्चित करण्यात आली असून, एकूण ५० उपक्षेत्रांमधून विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे.
विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ऊर्जा, हवामान बदल, वाहतूक आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रांतील समस्यांवर युवकांनी मांडलेल्या संकल्पनांना या स्पर्धेतून व्यासपीठ मिळणार आहे.
केवळ पुरस्कार नाही, तर संकल्पनांच्या अंमलबजावणीला आर्थिक पाठबळ -
स्पर्धेतील ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे कार्यादेश दिले जाणार आहेत. त्यामुळे निवड झालेल्या नवकल्पनांना केवळ पुरस्कारापुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या स्वरूपात विकसित करण्याची संधी मिळणार आहे. युवकांनी नोकरी मागणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक आणि नवोन्मेषक बनावे, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
युवकांसाठी नाविन्यता आणि कौशल्यविकासाचे विविध उपक्रम -
राज्यातील युवकांना नाविन्यता, उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये ‘सीएम महाफंड योजना’ महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत ३० लाख नवोन्मेषक युवकांमधून निवडक एक लाख युवकांना पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण आणि अत्यल्प व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. तसेच स्टार्टअप सुरू करू इच्छिणाऱ्या युवकांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे.
याशिवाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, मोबाईल दुरुस्ती आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर यांसारखे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अल्पकालीन अभ्यासक्रम मोफत उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
शासकीय आयटीआयमध्ये सौर तंत्रज्ञ, इलेक्ट्रिक वाहन यंत्रतज्ज्ञ, ड्रोन तंत्रज्ञ, ३डी प्रिंटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहाय्यक तसेच औद्योगिक रोबोटिक्स व डिजिटल उत्पादन यांसारखे नवयुगीन अभ्यासक्रमही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहेत.
राज्यातील नाविन्यता क्षेत्रात कार्यरत शासकीय आणि अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय संस्था स्थापन करण्याचेही नियोजन आहे. या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात नाविन्यपूर्ण कल्पना, स्टार्टअप आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.


No comments:
Post a Comment