साकीनाका आग दुर्घटनेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

21 December 2017

साकीनाका आग दुर्घटनेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा


नगरसेवकांची स्थायी समितीत मागणी -
मुंबई । प्रतिनिधी - साकीनाका येथील खैराणी रोडवरील भानु फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीत १२ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर गाळा मालक व कारखान्याच्या चालकावर कारवाई केली जात आहे. मात्र ज्या पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने हे अनधिकृत धंदे सुरु आहेत त्यांच्यावर मात्र कोणतीच कारवाई होत नाही. यामुळे या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थायी समितीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. यावर सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले. दरम्यान प्रशासनाचा निषेध करत स्थायी समिती सभा तहकूब करण्यात आली.

भानू फरसान दुकानाला मंगळवारी भीषण आग लागली. आगीत सुमारे १२ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली. याबाबत स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी निवेदन केले. या निवेदनावर आक्षेप घेत नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर सडकून टीका केली. दुर्घटनेला तीन दिवस उलटून गेले तरी, अद्याप जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. आतापर्यंत कारखाना मालकांवर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे केवळ मालकांवर कारवाई न करता प्रशासनातील सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करत नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला.

मुंबईत सर्वच ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आहेत. पालिका कारवाई केल्याचा कांगावा करते. मात्र, एकदा कारवाई झालेल्या ठिकाणी पुन्हा बांधकामे उभी राहतातच कशी, असा प्रश्न उपस्थित करुन नगरसेवकांनी प्रशासनाची कोंडी केली. तसेच प्रशासनाच्या निषेधार्त सभा तहकूबी मांडली. सभागृहनेते यशवंत जाधव, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजप पालिका गटनेते मनोज कोटक, राष्ट्रवादीच्या पालिका गटनेत्या राखी जाधव, आदी सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी तहकूबीला पाठिंबा दिला.

मुंबईकरांवर कारवाई करताना पालिका कायद्याचा धाक दाखवते. मात्र, प्रशासनातील अधिकारी सर्रास कायद्याचे उल्लंघन करताना दिसतात. त्यामुळे लोकांसाठी कायदा करण्याएेवजी पालिकेने अधिकाऱ्यांसाठी कडक कायदा करावा, अशी सूचना विरोधीपक्षनेते रवी राजा यांनी केली. दरम्यान, ही घटना गंभीर असताना प्रशासन केवळ कारवाईचे आदेश देते. हा प्रकार निंदनिय आहे. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व त्याचा अहवाल सात दिवसांत समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी देत सभा तहकूब केली.

Post Top Ad

test
test