कमला मिल दुर्घटनेची न्यायालयीन तर अधिका-यांची ईडी मार्फत चौकशीची मागणी - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

05 January 2018

कमला मिल दुर्घटनेची न्यायालयीन तर अधिका-यांची ईडी मार्फत चौकशीची मागणी


मुंबई । प्रतिनिधी -
कमला मिल परिसरातील आग लागून झालेल्या दुर्घटनेत १४ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेचे पडसाद पालिका सभागृहात उमटले. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे सभागृहात कमला मिल आगीबाबत चर्चा घडवून आणली असता दुर्घटनेची न्यायालयीन व संबंधित अधिका-यांची ईडीमार्फत चौकशी करावी अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. या दुर्घटनेनंतर येथील हॉटेल, रेस्टॅारन्ट बार बेकायदेशीर चालवली जात आहेत. अशा प्रकारे मुंबईतील अनेक ठिकाणी चालवले जात असलेल्या व्यवसायांना परवानगी कशी दिली जाते. अशी रेस्टॅारन्ट कायमचे बंद व्हायला हवी. व हे व्यवसाय चालवण्यासाठी संगनमत करणा-या अधिका-यांना फक्त निलंबित नाही तर त्यांना घरी पाठवा अशी मागणी करीत प्रशासनाला धारेवर धरले.

मुंबईत सतत आगीच्या दुर्घटना घडत असून त्यात निष्पाप मुंबईकरांचा बळी जातो आहे. साकीनाका व त्यानंतर कमला मिल कंपाऊंडमधील दुर्घटना हादरवून सोडणारी आहे. या घटनांमध्ये पालिकेतील अधिका-यांचा हगलर्जीपणा समोर आला. पाच अधिका-यांना निलंबित केले असले तरी यातील दोन अधिका-यांना वाचवण्याचे काम आयुक्तांने केले. साकीनाका दुर्घटनेला 22 दिवस उलटले तरी या आगीचा चौकशी अहवाल सादर झालेला नाही. आयुक्त दबावाखाली काम करीत आहेत का असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी विचारून प्रशासनाचा हलगर्जीपणा समोर आणला. कमला मिल कंपाउंडमधील दुर्घटनेबाबत रवी राजा यांनी निवेदन करून प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचे अनेक दाखले देऊन जाब विचारला. याला बहुतांशी नगरसेवकांनी पाठींबा देऊन अशा हलगर्जी अधिका-यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. वर्षभरात तब्बल 133 निष्पापांचा बऴी गेला. अशा घटना घडल्यानंतर प्रशासनला खडबडून जाग येते व चौकशी समिती नेमून कारवाईचा देखावा केला जातो. अशा बेकायदा बांधकामांची तपासणी करून कारवाई झाली असती तर अशा घटनांना आळा बसला असता आयुक्तांवर कोणाचा दबाव आहे का असा सवाल विचारून सभागृहात आयुक्तांना बोलवण्याची विनंती रवी राजा यांनी महापौरांना केली. आयुक्त काही वेळात सभागृहात हजर राहिल्यानंतर अनेकांनी बहुतांशी नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा पाढा वाचून न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.

भाजपचे मनोज कोटक यांनी अशा जागा माहिती तंत्रज्ञानसाठी वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र यांत बेकायदा रेस्टॉरन्ट चालत असतील तर अशांवर एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई व्हायला हवी. मुंबईतील अशी अनेक रेस्टॉरन्टमध्ये अग्नि सुरक्षा यंत्रणा 100 टक्के काम करीत नाहीत. अग्नि सुरक्षा आहे का, ती यंत्रणा चालू आहे का, शिवाय ते तपासणी केले जातात का व तपासणी करणा-यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का असा सवाल करीत ज्या लोकांनी एफएसआयचा दुरुपयोग केला असेल तर असे रेस्टॉरन्ट बंद करा व हलगर्जीपणा करणा-या त्या दोन अधिका-यांची ईडी मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी करीत त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. 2013 पासून अशा प्रकारे हॉटेल रेस्टॉरन्टना बेकायदा परवानगी दिली जाते आहे. वेळेत कारवाई झाली असती तर अशा घटना घडल्या नसत्या असे सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढून जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच रुफ टॉप हॉटेलबाबतचा प्रस्ताव विरोध असतानाही आयुक्तांनी आपला अधिकार वापरून चर्चा न घडवता मंजूर केला. या धोरणात अनेक त्रूटी आहेत. धोरण येण्यापूर्वीपासूनच गच्चीवर बेकायदा रेस्टॉरन्ट चालत आहेत. त्यामुळे सुधारित धोरण आणायला हवे, अशी जोरदार मागणी नगरसेवकांनी केली. कडक नियमांचे सुधारित धोरण आणले तरच अशा दुर्घटनांना आळा बसेल याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

Post Bottom Ad