कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांवर अन्याय - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

14 January 2018

कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांवर अन्याय


- अजेयकुमार जाधव (Email - jpnnews100@gmail.com)
मुंबई शहरात नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महानगरपालिकेकडून केले जाते. मुंबई महानगरपालिका नागरिकांना चांगले रस्ते, उद्याने, स्वच्छ पाणी, आरोग्य इत्यादी सुविधा देते. मुंबईकर नागरिकांचे आरोग्य चांगले रहावे म्हणून आणि शहरात स्वच्छता राहावी म्हणून सफाई कामगार नेमले जातात. यात कंत्राटी सफाई कामगारही असतात. मात्र या कंत्राटी सफाई कामगारांकडे दुर्लक्ष करून मुंबई महापालिका त्यांच्यावर अन्याय करत आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आपल्या देशातील एका छोट्या राज्याच्या इतका आहे. मागील वर्षापर्यंत ३७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत फुगत गेलेला पालिका अर्थसंकल्प चालू वर्षात २६ कोटी रुपयांवर आला आहे. महापालिका जो अर्थसंकल्प जाहीर करते त्यामधील २३ ते ३० टक्के रक्कम वर्षभरात खर्च करण्यात पालिकेला यश येत आहे. यामुळे महापालिकेच्या सध्या विविध बँकांमध्ये ६५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी आहेत.

मुंबई महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्रोत असलेला ऑक्टराय बंद झाला असला तरी त्याबदल्यात राज्य सरकारकडून दरमहिन्याला एक ठराविक रक्कम अदा केली जात आहे. मुंबई महापालिकेला दरदिवशी विविध करांच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचा महसूल येत आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र यानंतरही महापालिका आपल्या कंत्राटी सफाई कामगारांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने या कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान राबवले आहे. या स्वच्छता अभियानात महत्वाची भूमिका सफाई कर्मचारी पार पडत आहेत. स्वच्छता अभियाना दरम्यान नेते मंडळी बडे अधिकारी फोटो काढण्यासाठी हातात झाडू घेत असले तरी कचरा मात्र सफाई कामगारांनाच उचलून टाकावा लागत आहे. या सफाई कामगारांनी मुंबई मधील कचरा एक दिवस उचलला नाही तर शहरात रोगराई पसरू शकते. तरीही मुंबई स्वच्छ ठेवणाऱ्या सफाई कामगारांकडे पालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेतील २७०० कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन आठ महिने झाले तरी अद्याप या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतलेले नाही. पालिका प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला जात आहे. या सफाई कामगारांचे प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे गायब आहेत. कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन देण्याचा नियम आहे. मात्र या नियमाला केराच्या टोपलीत टाकण्यात आले आहे. तरीही पालिका आयुक्त अजोय मेहता मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत.

मुंबई महापालिकेप्रमाणेच ठाणे, नवी मुंबई व इतर महापालिकेकडून कंत्राटी सफाई कामगारांवर अन्याय सुरु आहे. कंत्राटी सफाई कामगारांना समान काम समान वेतन, इतर सुविधा तसेच कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. विविध महापालिकांनी सफाई कामगारांचे सामान काम सामान वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड, इत्यादींचे १ हजार ९५५ कोटीं रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. यामुळे या कंत्राटी सफाई कामगारांना आपले घर चालवणे कठीण होत आहे. अद्याप ११२ कंत्राटी सफाई कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. त्यांच्यापैकी एकालाही अद्याप नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही.

कंत्राटी सफाई कामगारांच्या अनेक मागण्यांकडे मुंबई महानगरपालिकेसह इतर महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याने सफाई कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महाराष्ट्रातील हजारो कंत्राटी सफाई कामगार १८ जानेवारीला एका दिवसाच्या सुट्टीवर जात आहेत. या दिवशी कंत्राटी सफाई कामगार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन आपले दुःख मांडणार आहेत. याच दरम्यान महापालिकांकडे कंत्राटी कामगारांचे पैसे देण्यास निधी नसल्याने मंत्रालय, चर्चगेट, सीएसटी या ठिकाणी भीकमांगो आंदोलन केले जाणार आहे.

भीकमांगो आंदोलनातून जमणार निधी महापालिकांना देण्यात आहे. भिकेमधून मिळालेल्या रकमेमधून कंत्राटी सफाई कामगारांची देणी द्यावीत अशी अपेक्षा या कंत्राटी सफाई कामगारांची आहे. या प्रकरणाची म्हणावी तशी दखल महापालिकांकडून घेण्यात आलेली नाही. यामुळे सुमती देवेंद्र या २७ वर्षीय महिला कांतारी सफाई कामगाराने ४ जानेवारीला आत्महत्या केली आहे. तिचा मृतदेह घेऊन पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन करण्याची वेळ कंत्राटी सफाई कामगारांवर आली आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृतदेह मुख्यालयात आणून आंदोलन करण्याची वेळ पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आणली आहे.

जागतिक दर्जाच्या, २६ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या तसेच ६५ हजार कोटीं रुपये मुंबईमधील विविध बॅंकांमध्ये ठेवी म्हणून ठेवणाऱ्या महापालिकेत असा प्रकार घडत असल्यास ही लाजिरवाणी बाब आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेऊन त्वरित या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यायला हवा. आयुक्त मेहता या कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्यास अपयशी पडत असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करायला हवा. अन्यथा पंतप्रधानांच्या समोर राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचे वाभाडे निघाल्या शिवाय राहणार नाहीत याची वेळीच नोंद घेण्याची गरज आहे.

Post Bottom Ad