मुंबई । प्रतिनिधी -
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मदत हवी असल्यास कारभारात सुधारणा करण्याची सूचना पालिका आयुक्तांनी केली आहे. बेस्टला आर्थिक मदत हवी आहे तसेच बेस्ट कामगारांच्या बोनसचे पैसे पगारातून कापले जाऊ नये म्हणून बेस्ट समितीच्या बैठकीत पालिका आयुक्तांच्या सुचानांपुढे अक्षरक्षा लोटांगण घालत सर्व पक्षीय सदस्यांनी एकमताने बेस्टच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यामुळे मुंबईत आता बेस्टच्या खाजगी गाड्या धावताना दिसणार आहेत. दरम्यान या निर्णयाविरोधात कामगार संघटनांच्या "बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समिती"ने १५ फेब्रुवारीपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत देण्याआधी काही सुधारणा करण्यास पालिका आयुक्तांनी सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांबाबतच्या व खाजगी बसगाड्या घेण्याबाबतच्या सूचना सोडल्यास इतर सर्व सूचना बेस्ट समितीने मान्य केल्या आहेत. मात्र बेस्टने सुधारणा न केल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी पालिकेने दिलेली रक्कम पगारातून कापण्यास आयुक्तांनी सांगितले होते. ही रक्कम कापली जाऊ नये अशी मागणी बेस्ट समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत याबाबत न्यायालयात दावा दाखल असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयावर सदर प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून राहणार असल्याचे भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी बसत समितीच्या निदर्शनास आणले. खाजगी बस चालवल्या नंतर जी तूट राहील ती कशी भरून काढणार असा प्रश्न उपस्थित करत पालिका आयुक्तांनी बेस्टला भांडवली खर्च म्हणून ६०० कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. तर बसगाड्या भाडय़ाने घेतल्यानंतर ड्रायव्हर आणि देखभालीसाठी जे कामगार घेतले जातील त्यात बेस्टच्या निवृत्त व निधन पावलेल्या कामगारांच्या पाल्यांना प्राधान्य द्यावे तसेच गाडय़ा भाडय़ाने घेतल्यानंतरही जो तोटा शिल्लक राहील तो पालिकेने भरून द्यावा अशा उपसूचना सुहास सामंत यांनी मांडल्या. तर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी खाजगीकरण हि काळाची गरज असल्याचे मत मांडले.
यावेळी मुंबईकरांना अधिक चांगली सेवा देण्याची आवश्यकता असल्याने सदर प्रस्ताव आणल्याचे स्पष्ट केले. मिडी बस चालवण्याची गरज असल्याने या प्रस्तावात ५० मिडी बसेसची आवश्यकता दर्शवली आहे. यामुळे बेस्टचा खर्च कमी होऊन तोटा कमी होईल, आणि जी तूट राहील पालिकेकडुन भरून दिली जाणार आहे. खाजगी बसगाड्या चालविल्याने एकही कामगाराच्या नोकरीवर गदा येणार नाही. खाजगी गाड्यांमुळे बेस्ट आर्थिक डबघाईतून बाहेर पडण्यास मदत होईल. कामगारांना वेळेवर पगार देणे शक्य होईल, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून बोनसची रक्कम कापली जाणार नाही असे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी सांगितले. शरद राव यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेने गाडय़ा भाडय़ाने घेण्याच्या प्रस्तावाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १५ फेब्रुवारीला होणार आहे. मात्र कामगारांचे कोणतेही नुकसान केलेले नसल्यामुळे हे न्यायालयात आम्ही मांडू अशी माहिती महाव्यवस्थापकांनी यावेळी दिली.
खाजगीकरणामुळे फायदा, बेस्टचा दावा -
बेस्ट उपक्रम ४५० खाजगी बसगाड्या सात वर्षांसाठी भाड्याने घेणार आहे. त्यात २०० मिनी एसी, २०० मिनी साध्या तर ५० मिडी बसेसचा समावेश आहे. बस आणि ड्रायव्हर कंत्राटदाराचा असणार आहे. दरमहा ३५०० किलोमीटर अंतर गृहीत धरून या ४५० गाडय़ांसाठी सात वर्षांसाठी दोन कंत्राटदारांना ६१२ कोटी देण्यात येणार आहेत. जुलैपासून या गाडय़ा रस्त्यावर धावतील. बेस्टचा सध्याचा खर्च हा सध्या एक किलोमीटरसाठी १०३ रुपये आहे तर एक किलोमीटरमागे बेस्टचे उत्पन्न ५७ रुपये इतके आहे. त्यामुळे बेस्टचा तोटा वाढत होता. खाजगी बसमुळे बेस्टचा एक किलोमीटरचा खर्च ४९ रुपये इतका कमी होणार आहे. त्यामुळे बेस्टचा गाडय़ांच्या देखभालीचा आणि आस्थापना खर्च वाचणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
राजकीय पक्ष, संघटनांची दुटप्पी भूमिका -
राजकीय पक्ष, संघटनांची दुटप्पी भूमिका -
बेस्टची आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी सर्व पक्षीय सदस्यांनी कोणताही विरोध न करता खाजगी बसेस भाड्यावर घेण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीत मंजूर केला आहे. एकीकडे खाजगी बस घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला जात असताना राजकीय पक्षांशी संलग्न असलेल्या कामगार संघटनांच्या "बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समिती"ने खाजगीकरणाविरोधात १५ फेब्रुवारीपासून संप करण्याचा इशारा दिला आहे. संपात कामगारांनी स्वतः सामील व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या कामगार संघटना कामरगारांबाबत दुटप्पी भूमिका घेत असल्याने संघटनांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार संपात सहभागी व्हायचे कि नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
