मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईमधील इमारतींच्या गच्चीवर हॉटेल सुरु करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात रूफटॉप हॉटेलच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली नसल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेची तातडीची सभा बोलवावी अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे. त्यासाठी रवी राजा यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना पत्र दिले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील इमारतींच्या गच्चीवर रुफटॉप हॉटेल्स सुरु करायला पालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. अशी मंजुरी देताना पालिका आयुक्तांनी पालिकेतील सर्वोच्च अश्या सभागृहाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. मात्र अशी परवानगी न घेताच आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात रूफ टॉप धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. महापालिकेचे कामकाज महापालिका सभागृह आणि वैधानिक समित्यामार्फत पार पाडले जाते. नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित निर्णय सभागृहात चर्चा करून घेण्यात येतात. सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम आयुक्तांचे असते. हा निर्णय घेण्यापूर्वी आयुक्तांनी नगरसेवकांना विचारात घेणे अपेक्षित होते. परंतु आयुक्तांनी तसे न करता आयुक्तांनी महापालिकेच्या अधिनियम १८८८च्या कलम ३६(२) नुसार रुफटॉप हॉटेलच्या धोरणास मंजुरी दिली. पालिका सभागृह हे सर्वोच्च प्राधिकरण असून सभागृहाचा अधिकार डावलून आयुक्तांनी असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले आहे. पालिका आयुक्तांनी रुफटॉप हॉटेलचे धोरण सभागृहाला विश्वासात न घेताच लागू केले असल्याने याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी व सभागृहात यावर चर्चा करण्यासाठी पालिकेची तातडीची सभा बोलावावी अशी मागणी रवी राजा यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील इमारतींच्या गच्चीवर रुफटॉप हॉटेल्स सुरु करायला पालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. अशी मंजुरी देताना पालिका आयुक्तांनी पालिकेतील सर्वोच्च अश्या सभागृहाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. मात्र अशी परवानगी न घेताच आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात रूफ टॉप धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. महापालिकेचे कामकाज महापालिका सभागृह आणि वैधानिक समित्यामार्फत पार पाडले जाते. नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित निर्णय सभागृहात चर्चा करून घेण्यात येतात. सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम आयुक्तांचे असते. हा निर्णय घेण्यापूर्वी आयुक्तांनी नगरसेवकांना विचारात घेणे अपेक्षित होते. परंतु आयुक्तांनी तसे न करता आयुक्तांनी महापालिकेच्या अधिनियम १८८८च्या कलम ३६(२) नुसार रुफटॉप हॉटेलच्या धोरणास मंजुरी दिली. पालिका सभागृह हे सर्वोच्च प्राधिकरण असून सभागृहाचा अधिकार डावलून आयुक्तांनी असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले आहे. पालिका आयुक्तांनी रुफटॉप हॉटेलचे धोरण सभागृहाला विश्वासात न घेताच लागू केले असल्याने याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी व सभागृहात यावर चर्चा करण्यासाठी पालिकेची तातडीची सभा बोलावावी अशी मागणी रवी राजा यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
