मुंबई - राज्यातील अनेक जिल्हे भीषण दुष्काळाने होरपळून निघाले असताना सरकार केवळ ८ तालुक्यातच दुष्काळ कसा जाहीर करते, असा प्रश्न उपस्थित करून हा प्रकार अत्यंत असंवेदनशील व शेतकऱ्यांप्रती अनास्था दाखविणारा असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, इतर दुष्काळी तालुक्यांमध्येही तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, राज्य सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यातील ५, वाशीम जिल्ह्यातील १ आणि जळगाव जिल्ह्यातील २ तालुक्यांमध्ये रब्बी हंगामासाठी मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला. परंतु, हा निर्णय घेताना सरकारने राज्यातील अनेक तालुक्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. या आठ तालुक्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर करताना सरकारने पर्जन्यमानातील तूट, खालावलेली भूजल पातळी, मृदू आर्द्रता आदी घटकांचा विचार केला आहे. राज्यातील इतरही अनेक तालुक्यांमध्ये हेच घटक लागू असून, त्याठिकाणी पाण्याची प्रचंड टंचाई आहे. शेतकऱ्यांना पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ व आर्थिक बळ खर्च करावे लागते आहे. पुढील काळात या तालुक्यांमध्येही भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परंतु, गेल्या रब्बी हंगामात पिके बरी झाली किंवा पेरणीखालील क्षेत्र तुलनेत अधिक आहे, या निकषांमुळे इतर तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश होऊ न शकल्याची भावना अनेक तालुक्यांमधून व्यक्त होते आहे.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारने आजवर जाहीर केलेल्या दुष्काळी भागात दुष्काळी उपाययोजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी केलेली नाही. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये लागू करावयाच्या सवलती जाहीर केल्या जातात. परंतु, त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे दुष्काळात दिले जाणारे निविष्टा अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जात नाही. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशान्वये खरीप २०१५ मध्ये सरकारला विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावांमध्ये जाहीर करावा लागलेला दुष्काळ आणि खरीप २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या दुष्काळातील आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
नागपूर हिवाळी २०१७ च्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने विधानसभेत कापसावरील बोंडअळी आणि धानावरील मावा, तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली होती. परंतु,आजवर या मदतीचा प्रशासकीय आदेश काढण्यापलिकडे सरकारने काहीही केलेले नाही. अजूनही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले कठोर निकष शिथील करून गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्येही तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा, यापूर्वी जाहीर केलेल्या दुष्काळामधील निविष्टा अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावे आणि बोंडअळी, मावा व तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात सरकारच्या घोषणेप्रमाणे आर्थिक मदत तात्काळ जमा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या पत्राच्या माध्यमातून मांडली आहे.
