मुंबई । जेपीएन न्यूज -
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना त्यांची थकबाकी द्यावी तसेच मुंबई महापालिकेतील कामगारांना पुन्हा सेवेत घ्यावे या मागण्यांसाठी मुंबई महापालिका मुख्यालय तसेच मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती कचरा वाहतूक संघटनेचे मिलिंद रानडे यांनी दिली. मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागातील २७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी पालिकेने १९१ कामगारांना पालिकेच्या सेवेत घेतले. त्यामधील ३६ जणांना कर्मचा-यांना कोणत्याही प्रकारची नोटिस, चार्जशीट किंवा पूर्वसूचना न देता केवळ त्यांच्या नावातील चुकांमुळे, आधारकार्ड व सबळ कागदपत्रांची छाननी करून नावात बदल झाल्याचे क्षुल्लक कारण देत त्यांना अचानकपणे काढून टाकले. काम नसल्याने या कर्मचा-यांची उपासमार होत आहे. या कामगारांना पुन्हा सेवेत घ्यावे म्हणून कचरा वाहतूक संघटनेद्वारे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. तसेच मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन या तत्वानुसार पांगरी देताना त्यांची थकबाकी द्यावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसार कामगारांना थकबाकी अद्याप देण्यात आलेली नाही. प्रत्येक कामगाराची एक लाख रुपये इतकी थकबाकी तीनही महापालिकांनी दिलेली नसल्याने संतप्त झालेल्या कामगारांनी आधी मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोर व नंतर मंत्रालयासमोर आंदोलन केले. या आंदोलनकर्त्याना आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची विनंती पोलिसांकडून केली जात होती. मात्र कामगार विभागाच्या सचिवांबरोबर आमची भेट घालून दिली जात नाही तो पर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका कामगारांनी घेतली. संतप्त कामगारांच्या मागणी प्रमाणे मंत्रालयात कामगार विभागाच्या सचिवांची भेट घालून देण्यात आली. या भेटी दरम्यान सचिवांनी एका आठवड्यात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती रानडे यांनी दिली.
