मुंबई - कमला मिल आग प्रकरणी अटकेत असलेल्या रमेश गोवानी आणि रवी भंडारी या मिल मालकांना उच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार उच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावरील सुनावणी तातडीने पूर्ण केली. सुट्टीकालीन न्यायालयाचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांनी मंगळवारी दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय बुधवारपर्यंत राखून ठेवला होता.
कमला मिल अग्नितांडवप्रकरणी एमआरटीपी अंतर्गत कमला मिलचे मालक रमेश गोवानी यांना अटक करण्यात आली होती. एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन करणे, बेकायदेशीर कामास मदत करणे, मृत्यूस कारणीभूत होणे, अशा विविध कलमांखाली रमेश गोवानी आणि रवी भंडारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अग्नितांडवाच्या दुर्घटनेशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा या दोघांनी आपल्या जामीन अर्जात केला होता. आग लागल्याच्या वेळी आपण तिथे प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हतो. कमला मिलमधील दैनंदिन कामकाजाशी आपला काहीही संबंध नाही. या दोन्ही जागा वर्षाच्या भाडेेतत्त्वावर दिलेल्या आहेत. या जागेत सुरू असलेल्या पब्ज रेस्टॉरंटसाठीचे सर्व परवाने हे पालिका प्रशासनाने दिलेले आहेत. मद्यसेवनाचे परवाने राज्य सरकारने दिलेले आहेत. अग्निसुरक्षा संबंधीचा परवानाही मुंबई अग्निशमन दलाच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे या घटनेशी आपला काहीही संबंध नाही, असा दावा गोवानी आणि भंडारी यांनी केला होता.
सरकारी विशेष सरकारी वकिलांसह या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या पीडितांच्या वतीने दोघांच्या जामिनास विरोध करण्यात आला होता. या घटनेशी आपला संबंध नाही, असे सांगण्याचा याचिकाकर्त्यांना कोणताही अधिकार नाही, असा दावा त्यांच्या वतीने करण्यात आला. कमला मिल कम्पाऊंडमध्ये हाकेच्या अंतरावर या दोघांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी सुरू असलेल्या अनियमिततेसंदर्भात यांना काहीच माहिती नसणे ही गोष्ट न पटण्यासारखी आहे, असा दावा करत सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवण्यात जागेचे मालक या नात्याने दोघांचीही तितकीच जबाबदारी होती, असा आरोप सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला होता.
