मुलुंडमधील क्षेपणभूमी सहावर्षात बंद होणार - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

13 June 2018

मुलुंडमधील क्षेपणभूमी सहावर्षात बंद होणार


मुंबई - मुंबईतील क्षेपणभूमींची क्षमता संपुष्टात आल्याने प्रशासनाकडून कचरा व्यवस्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. आता वादग्रस्त ठरणारी मुलुंड क्षेपणभूमी सहा वर्षात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 731 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. स्थायी समितीच्या पटलावर याबाबतचा प्रस्ताव मुंजरीसाठी आला आहे.

मुलुंड येथील कचराभूमी ही २४ हेक्टर परिसरात असून तेथे १९६७ पासून कचरा टाकण्यात येत आहे. शहरातून दररोज बाहेर पडणारा साडेसात हजार टन कचऱ्यांपैकी दीड हजार ते दोन हजार टन कचरा मुलुंडला जातो. या कचराभूमीवर आजमितीपर्यंत तब्बल ७० लाख घनमीटर कचरा टाकण्यात आला असून कचऱ्याच्या ढिगांची उंची आठ मीटरपासून ३० मीटपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे ही क्षेपणभूमी बंद करण्यासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, कंत्राटदारांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान नसल्याने २६ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा आणि मार्च २०१७ मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याची वेळ प्रशासनावर आली. त्यामुळे यंदा फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या निविदांना चार कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला असून मे. प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लि., मे. एस 2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल आणि मे. ई. बी. एन्व्हायरो यांनी सर्वाधिक कमी दराने निविदा भरली आहे. त्यानुसार या कंत्राटदारांना ७३१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर मंजूरीसाठी ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार सहा वर्षांत कचराभूमी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी प्रकल्पाची बांधणी व उभारणी करणे अपेक्षित असून दुसऱ्या वर्षी ११ लाख टन कचऱ्यावर, तिसऱ्या वर्षी २४ लाख टन, चौथ्या वर्षी ३८ लाख टन, पाचव्या वर्षी ५३ लाख टन तर सहाव्या वर्षी ७० लाख टन कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया केली जाईल. मुलुंडप्रमाणेच देवनार येथील कचराभूमी बंद करण्यासाठीही पालिका गेली काही वर्षे निविदा मागवणार आहे. नीरी, आयआयटी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक सल्लागारांच्या समितीने या प्रकल्पासाठी एक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एप्रिल २०१६ मध्ये ९०० रुपये दर ठरवला होता. मात्र, आता प्रति टनासाठी एक हजार रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव येत्या बुधवारी स्थायी समितीत मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

Post Top Ad

test