मुंबई - केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याला केंद्र हिश्श्याचे सर्वसाधारण घटकासाठीचे 716 कोटी 29 लाख 13 हजार रुपये अनुदान मंजूर झाले असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) साठी केंद्र हिश्श्याच्या सर्वसाधारण घटकासाठीचे अनुदान राज्याला प्राप्त झाले आहे. हे अनुदान वैयक्तिक शौचालयासाठी 655 कोटी 11 लाख 9 हजार रुपये, माहिती, शिक्षण आणि संवाद व क्षमता बांधणीसाठी 43 कोटी 70 लाख 3 हजार रुपये आणि प्रशासकीय बाबीसाठी 17 कोटी 48 लाख 1 हजार रुपये मंजूर झाले. हे अनुदान राज्यातील 34 जिल्ह्यांसाठी 716 कोटी 29 लाख 13 हजार रुपये मंजूर झाले आहे.
हे अनुदान केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदीनुसार तसेच यासंदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांप्रमाणे आणि आदेशाप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी खर्च करण्यात यावे. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा विहित नमुन्यातील मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत शासनास पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. पाणी स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी निधी वितरण, खर्च याबातची नोंद केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (IMIS) घेण्याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही लोणीकर यांनी दिले.
