पुराण कथा, अंधश्रद्धेविरोधात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

18 September 2018

पुराण कथा, अंधश्रद्धेविरोधात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार


औरंगाबाद - भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ व १९ अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा पुनरुच्चार करत उच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तुतारी फुंकली. नागरिकांना पुराण कथा, अनिष्ट रुढी, परंपरा, अंधविश्वास यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा अधिकार आहे, तो आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणजे वैचारिक उत्क्रांतीला पायबंद घालण्यासारखे असल्याचे मत न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने मांडले.

समाज माध्यमावरील पोस्टवरून दाखल खटला रद्द करण्याची पाच याचिकाकर्त्यांची विनंती मंजूर केली व खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले. परभणी जिल्ह्यातील अशोक देशमुख, कुंडलिक देशमुख, रवी सावंत, गजानन हेंडगे व सुभाष जावडे यांनी ॲड. हनुमंत जाधव यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. समाजातील विनोदवृत्ती संपल्याने समाजात उभी फूट पाडणे शक्य झाल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. वास्तविक फेसबुकवरील पोस्ट विनोदी भावनेतूनही घेता आली असती, पण सद्यस्थितीत विनोदाची भावना हरपल्याने राजकीय लोक त्याचा गैरफायदा घेत आहेत व समाजात फूट पाडून त्यातून समस्या निर्माण करतात, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

औरंगाबाद खंडपीठाचे यासंदर्भातील २० पानी निकालपत्र नागरिकांना अंतर्मुख करायला भाग पाडणारे आहे. हिंदू धर्मात वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था आहे. काही लोक वेद, श्रुती, देव यांना महत्त्व देत नाही, काहींचा त्यावर विश्वास आहे. विरोधी विचारांचे असले तरी ते हिंदूच आहेत. विचारवंतांच्या, समाजसुधारकांच्या चळवळींमुळे अनिष्ट चालीरीती व रुढी बंद झाल्या. पुराणातील कथांच्या विश्वासार्हतेवर विचारवंत, समाजसुधारक, लेखक आणि न्यायालयांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अंधश्रद्धेविरोधातील चळवळ सुरू आहे. त्यामुळे विचार मांडण्यावर प्रतिबंध घालता येणार नाही.

काय होते प्रकरण?-
फेसबुकवर यासंबंधीची पोस्ट टाकण्यात आली होती. त्यात भगवान परशुराम व सैराटमधील परशा यापैकी, तुमचा आवडता कोण? अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने कॉमेंट आल्या व त्यातून वाद झाला. पाच जणांविरोधात नांदेड येथील गणेश पेन्सिलवार यांनी वजिराबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्याआधारे याचिकाकर्त्यांविरोधात कलम २९५ (अ) व ३४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली होती.

Post Bottom Ad