मुंबईमध्ये 16 समर्पित व्यावसायिक न्यायालये


मुंबई - मुंबईमध्ये सोळा समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ आणि दिंडोशी येथे पाच अशी ही सोळा न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. व्यावसायिक सुलभतेसाठी राज्य शासनाने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाच्या सहमतीने विशेष न्यायालय स्थापण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार मुंबईतील नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे ५ व्यावसायिक न्यायालयांसाठी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. तथापि, ही न्यायालये असमर्पित असल्याने समर्पित (dedicated) स्वरूपाचे व्यावसायिक न्यायालय आवश्यक होते. त्यानुसार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे पाच अशी १6 समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांमध्ये प्रत्येक न्यायालयास एक जिल्हा न्यायाधीश, लघुलेखक (उच्चश्रेणी), शिरस्तेदार, लिपिक-टंकलेखक, दुभाषी, शिपाई अशी सात पदे असणार आहेत. त्यासाठी 8 कोटी ९४ लक्ष 68 हजार इतक्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांमुळे व्यवसाय सुलभतेसाठी मोलाची मदत होणार असून जागतिक क्रमवारीतील या संदर्भातील निर्देशांकात देशाचे स्थान उंचावण्यास मदत होणार आहे.